काठमाडौं,९ चैत । सरकारले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै छानबिन समिति बनाउन माग गरेपनि सरकारले भने छानबिन समिति नबन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेपनि सरकारे भने छानबिन समिति नबन्ने बताएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताईन् । उनेल छानबिन समितिनै बन् ननहुने भन्ने नभएपनि अहिले प्रतिपक्षीेले उठाएका मागहरु ओझपूर्ण नरहेको कारण समिति नबन्ने बताएकी हुन् ।
‘सहकारी ठगीको विषय संसद्मा उठिरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइ राखेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिइसक्नु भएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘संसदीय समिति बन्नै सक्दैन भन्ने होइन । तर, राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो । अहिले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन ।’
कांग्रेसले भने प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकसम्म छानबिन समिति बनाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।
