काठमाडौँ, १५ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्वास्थ्य विभागले बिहीबार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्ष २६ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा रास्वपाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा तोसिमा कार्की नेतृत्वको टोलीले उक्त सुझावपत्र दिएको हो । सुझावपत्र बुझाउदै रास्वपाले कुनैपनि अपराधको आरोपमा पक्राउ परेपछि बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्न खोज्ने गलत परिपाटीलाई नियमनको परिधिभित्र ल्याउन पनि माग गरेको छ । यदि साँच्चैको अस्वस्थ भएको भए सरकारी अस्पतालमा मात्रै राखिनुपर्ने माग रास्वपाले गरेको छ ।
आपतकालीन स्वास्थ्यसेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पार्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसलाई सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा शुल्क निर्धारणका विषयमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मानव स्रोतको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न जति सक्दो छिटो आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्नेलगायतका बुँदा सुझावपत्रमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी रास्वापाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा खरिद गरिएका उपकरणको अवस्था बुझ्न, स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई थप सक्रिय गराई समन्वयात्मक ढाँचामा स्वास्थ्यसेवा प्रदायकको अनुगमन र नियमनलाई तीव्र बनाइनुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा सबै नियामक गाभी ‘स्वास्थ्यसेवा नियमन परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुझाव पेश गर्दै डा कार्कीले भनिन्, “हामीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञको टोली छ । स्वास्थ्यका विषयमा हामीले गृहकार्य गरेका छौँ । हामी सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौैँ ।”
सुझावपत्र बुझ्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, “मुख्य कुरा त अस्पतालमा आम नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउनुप¥यो । उपकरण र जनशक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।” उनले दिइएका सुझावलाई अवलम्बन गर्दै आवश्यक परेका बेलामा सहयोग माग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
विभागका सल्लाहकार डा सुवास प्याकुरेलले स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी नागरिक तथा बिरामीमैत्री बनाउनेलगायतका विषयमा सुझाव दिएको बताए । उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीयतामा सम्झौता गरिनुहुन्न । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तथ्याङ्क केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ । रगत व्यवस्थापन र एम्बुलेन्सको गुणस्तरलगायत बुँदाबारे चर्चा गरेका छौँ ।”
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका सन्दर्भमा विद्यमान कानुनलाई कडाइका साथ लागु गनुपर्ने, औषधि उत्पादनमा गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरी नीति परिमार्जन गरिनुपर्ने, अनलाइन टिकटको व्यवस्था, इ–फलो अप, टेलिमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ कार्डजस्ता सेवामुखी प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा सुझावपत्रमा समेटिएका छन् ।
विभागका उपप्रमुख डा पुष्पमणि खरालले दरबन्दीमा जोड दिँदै भने “दरबन्दी बढाउनका लागि सङ्घीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपालमै बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
