काठमाडौं, २२ चैत सत्ता गठबन्धनमा आएको उलटफेरसँग प्रदेश सरकारहरु अस्थिरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यस्तै, कर्णालीमा पनि राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । बागमतीमा शालिकराम जम्मकट्टेलले बल्लतल्ल सरकार जोगाएका छन् । जम्मकट्टेलले सरकार जोगाउनका लागि कम्तिमा ५६ मत पाउन पर्नेमा ५६ मत नै पाएर सरकार जोगाएका छन् । बागमती सरकार जतिबेला पनि अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना कायमै छ ।
त्यस्तै, कोशीमा सरकार परिवर्तन गर्ने जमर्को गर्दा संवैधानिक संकट आउन सक्ने सम्भावना उच्च छ । कोशीमा अहिले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गरेका छन् । अहिले कार्कीलाई कोशी सरकारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादको समर्थन छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले छाडेको दिन कोशी प्रदेश सभा मध्यावधिमा जाने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भने केही दिनमै कोशीमा एमाले–माओवादीको सरकार बन्ने बताउँदै आएका छन् । आज (बिहीबार) प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको २÷४ दिनमै कोशी सरकारमा नयाँ कोर्श सुरु हुने दाबी गरे । अझै सरकार बन्न विकल्प रहेको र विकल्प रहुँन्जेल प्रदेश सभा विघटन नहुने उनको भनाइ छ । साथै, उनको कोशीमा माओवादीले दोहोरो चरित्र देखाउँदा सरकार फेरबदलमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू अन्तिम विकल्पको सरकार बनेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले अब दायाँबायाँ गर्न खोजे प्रदेश सभा विघटन हुनेसमेत चेतावनी दिइसकेका छन् । नेतृत्व परिवर्तनका लागि चलखेल सुरु गरे संसद् धेरै समय नटिक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको चेतावनी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइअनुसार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकार भएकाले यसलाई अंक गणितले कुनै असर पर्दैन ।
उनले सरकारमा बस्नेलाई बस्न दिने र अरु केही सरकारमा नबसेको खण्डमा कांग्रेसले मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँदै आएका छन् । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएर विश्वासको मत नपाए संसद् नै नरहने उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि यसअघि संविधानले दिएका सबै प्रावधानहरु प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अब आफूमात्रै अन्तिम विकल्प भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । कोशी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु माओवादी र एमालेबाट दबाव रहेको बताइएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीेले भने आफू राजीनामा नदिने र विश्वासको मत लिन पर्ने अवस्था आउँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभा विघटन हुने बताउँदै आएका छन् ।
गत वर्षको निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादीबीचको सत्ता सहकार्यमा नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत असार १५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रहेका थिए । केन्द्रको राजनीतिमा आएको उलटफेरपछि कार्की असार १५ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदच्यूत भएका थिए ।
कार्कीपछि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । करिब २ महिनामा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका थापा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पदबाट च्यूत भएका थिए । थापापछि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा कार्की पुनः एक महिना मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कार्की गत भदौं २३ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्कीले पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि असोज २७ गते एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा पार्टीबाट विद्रोह गर्दै नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
पार्टीका विद्रोही ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पछि अन्य सबै दल (राप्रपा बाहेक) ले समर्थन गरेका थिए । हालपनि एमालेसहितका दलहरुले समर्थन गरिरहेका छन् । तर, एमाले सरकारमा सहभागी भएको छैन् । माओवादीले पनि सरकार छाडेको छैन ।
कोशीमा पुनः एमालेले सरकार बनाउने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सभाको आगामी अवस्था कस्तो हुने भन्नेबारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । केन्द्रको राजनीतिक समीकरणलाई हेरेर नै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमाले–माओवादीले निहुँ खोजे प्रदेश सभा विघटन गरिदिने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
