काठमाडौं, २३ चैत । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी थालेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाह संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । को डिलमा
विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शाहको राजीनामासँगै सूदुर सरकारको भविष्य संकटमा जाने देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख मियाँ संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने कि सोही दफाको उपधारा २ मा फर्किने भन्नेबारे कानुनविद्हरुसँग छलफलमा छन् । उपधारा ५ सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो । सो उपधारा प्रयोग गरेर सरकार गठन भएको खण्डमा सुदूर सरकारको भविष्य संकटग्रस्त रहने निश्चित छ ।
सुदूरपश्चिममा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । बहुमत नभएपछि संविधानको धारा १६८ (१) को औचित्यता नै रहेन । २०७९ को आम निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने । उनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम ०७९ पुस २६ मा नियुक्त भएर माघ २६ मा पदमुक्त भए । त्यस्तै, रावल पदमुक्त भएपछि उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । संघीय सरकारको समीकरणमा आएको उलटफेरसँगै शाह नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा पर्यो ।
अन्तिमसम्म प्रयास गरे पनि उनले सरकार जोगाउन सकेनन् । सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिँदा २०७९ माघदेखि अहिलेसम्म सरकार टिकाउन सफल भए । अन्ततः नाउपाले साथ नदिएकै कारण उनले विश्वासको मत नपाउने वातावरण बन्यो ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख मियाँ कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव शैलेश ढुंगानाका अनुसार प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका आह्वान गरेमा अहिलेकै अवस्था रहे प्रदेश सभा विघटनको जोखिम हुने भएकाले उपधारा (२) अनुसार जादा एउटा विकल्प बाँकी रहने कतिपयको तर्क छ । तर, उपधारा (३) अनुसार नियुक्त सरकार ढलेका कारण उपधारा (५) मै जान उपयुक्त हुने कतिपय कानुनविद्हरुको सुझाव छ ।
नेपालको संविधानले पनि उपधार ३ को प्रयोजन असफल भएपछि पुनः उपधारा २ मा फर्किने कल्पना गरेको छैन । उपधारा (३) को औचित्यता समाप्त भएपछि उपधार (५) को व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’– उपधारा ५ को संवैधानिक व्यवस्थामा भनिएको छ ।
उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने छ ।
