काठमाडौं, २७ चैत । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई नरहेको बताएका छन् । आज (मंगलबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा अटोमेटिक रुपमा प्रदेश सभा विघटन हुने उनको भनाइ छ । त्यो भन्दा दायाँबायाँ गएर मुख्यमन्त्रीको स्वविवेक, इच्छा र चाहनामा प्रदेश सभा विघटन नहुने उनको जिकिर छ ।
‘हामीले यो संविधान बनाउँदा मुख्यमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको चाहनाले विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राख्दैराखेनौं । अटोमेटिक विघटन हुने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छैन । अब अटोमेटिक विघटन हुने भनेको कतिखेर भने १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बन्यो । त्यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएन । जसरी पहिला केदारजी नेकपा (एमाले) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुभयो ।’ उनले भने, ‘त्यो ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनु भएको थिएन भने अटोमेटिक विघटन हुन्थ्यो । त्यो चाही व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ, प्रदेश र संघमा पनि । तर, मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको चाहनामा विघटन हुने व्यवस्था यो संविधानले गरेकै छैन । दुई–दुई वटा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेकै छ । संविधानमा पनि प्रष्ट छ । केदार कार्कीजीको स्वविवेक, इच्छा र चाहनामा विघटन हुने व्यवस्था यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।’
मुख्यमन्त्रीले त्यतिबेला विश्वासको मत पाइसकेको र अब अल्पमतमा परेपछि संसद् विघटन गर्ने अधिकार नरहेको उनको दाबी छ । अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन भनेर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले व्याख्या गरिसकेको उनले बताए । अब कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको निरन्तरता कुनै पनि संविधानको धारा वा नैतिकताले हुनसक्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
