काठमाडौं, १८ जेठ । अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विरामी बजेट पेश गरेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकारले संसद्मा पेश गरेको घाटा बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएका हुन् । यो बजेटले नेपालीको थाप्लोमा ६ खर्ब ऋण थप्न लागेको उनको भनाइ छ ।
‘यो सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्यो । घाटा बजेट नै ब्याड हेल्थ अफ इकोनोमी हो । इकोनोमिक हेल्थ जब बिग्रन्छ, त्यस्तो अवस्थामा सकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्छ । यो विरामी बजेट हो । यसले ६ खर्ब लोन थप्दैछ,’– उनले भने ।
संसद्मा पेश भएको बजेटले आन्तरिक र बाह्य ऋणको प्रस्ताव गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रस्तावित १२ खर्ब राजस्व कर्मचारीको तलबभत्ता खर्च हुने बताए । ३ खर्ब आन्तरिक ऋण सरकारले बैंकिङ सेक्टरबाट लिँदा जनताले गर्ने लगानीमा कमी आउने उनको दाबी छ । जनताको पैसा सरकारले लगेपछि लगानी शून्य हुने, राजश्व नउठ्ने र बेरोजगारी झनै बढेर जाने उनको दाबी छ ।
बजेट ब्यालेन्समा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सरकारले असंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याएको दाबी गर्दै उनले यस्तो बजेट सैनिक शासक, कम्युनिष्ट शासक, र तानाशाहीहरुले शासन गर्दा मात्रै ल्याउने बताए । उनले घाटा बजेट ल्याएर वर्तमान सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताए । ‘सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्यो । यो घाटा बजेट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने बजेट हो,’– उनले भने ।
अहिलेको बजेट प्लान्ट इकोनोमीको चरित्रअनुसार आएको भन्दै यसले रोजगारी सिर्जना नगर्ने, धनी र गरिबबीचको अन्तरलाई मिनिमाइज नगर्ने र गरिबी घटाउन सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ । उनले यस्तो प्रकारको बजेट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नचिन्ने बताए । जनताबाट निर्वाचित सरकारले प्लान्ट इकोनोमी स्वीकार गर्न नहुने अर्थविद् न्यौपानेको भनाइ छ ।
साथै, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरिबमारा कर नीति ल्याएको उनको आरोप छ । धनी र गरिबलाई बराबर कर लगाइनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले अर्थमन्त्री पुनलाई आफू निर्वाचित भएर आएको रोल्पाली जनताको अनुहार हेर्न आग्रह गरे । गरिब र धनीलाई एकै प्रकारको कर नीति अबलम्बन गर्दा गरिब झनै गरिब हुँदै जाने उनको तर्फ छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनता धनी होस् भन्ने चाहना राखेपनि अर्थ नीतिलाई व्यवस्थाअनुसार अवलम्वन गर्न नसकिएको उनले बताए । बजेट र व्यवस्था विपरीत दिशामा हिँडेको उनको आरोप छ ।
साथै, भर्चुअल करेन्सीको बारेमा बजेटले बोल्दै नबोलेको उनको भनाइ छ । उनले सकरारले भर्चुअल करेन्सीमा नियन्त्रण गरेर जनताको अधिकार हनन् गरेको बताए । सरकारले क्यापिटल मार्केटलाई समेत इकोनोमिक रुलअनुसार चलाउन नसकेको बताए । सरकारले नै क्याटिल मार्केटमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरिरहेको बताए ।
त्यसैगरी, उनले कार्मचारीतन्त्रमा रिइन्जिनियरिङको आवश्यत्ता औंल्याए । सरकारले जनतालाई अन्धकारको पर्दाभित्र राखेको उनको आरोप छ । उनले नेपाली जनता गरिबको गरिब भइराख्नुको प्रमुख कारण सरकारले लगाएको कर रहेको बताए । अर्थविद् डा. न्यौपानेले सरकारले जनतामा अहिले ३६ प्रकारको कर लिइरहेको बताए । अहिलेको सरकारले त्यसमाथि पनि ३ प्रकारको कर थपेर जनताले अब ३९ किसिमको कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अहिले जबर्जस्ती कर लिने गरेको बताए । कर कार्यालयमा कर तिर्न जाँदा घुस खुवाउन पर्ने र घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए ।
