काठमाडौं, २४ जेठ । एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले २०२४ जुन ५ का दिन, कुपन्डोल स्थित होटेल हिमालयमा “नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा” नामक कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।
विश्व वातावरण दिवसका दिनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन र जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा छलफल गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको एक्सनएडको ठम्याई रहेको छ । एक्सन एड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त छ कि छैन ? र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन निमार्ण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझाव माग गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । नेपालमा वातावरण संरक्षणलाई मौलिक हकको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक भनेर राखिएको छ । यसलाई काम गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ पनि सार्वजनिक गरिएको छ । तर यस विषयको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय व्याख्या नगरिएको उनले बताए । जलवायु सम्बन्धी देशमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्न पर्ने बाध्यता रहेका जानकारी गराए । अधिवक्ता क्षेष्ठले सर्वोच्च अदालतले जलवायु सम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउन आदेश समेत गरिसकेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको प्रति खेद समेत प्रकट गरेका थिए ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक देखिएका बहस र पहलहरूलाई मध्यनजर गर्दै, एक्सनएडले आफ्नो सङ्गठनात्मक प्राथमिकताहरूमा जलवायु न्यायलाई विशेष स्थान दिएको छ । यस्तै कार्यक्रमका एक सहभागीले नेपालले अब जलवायु न्याय सम्बन्धी छलफललाई बन्द गरेर एक्सनमा उत्रिन पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
