काठमाडौं, २६ जेठ । भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, कमैया, भुप कर्मचारी, नगर समन्वय समिति टिकापुर–१, कैलालीले जग्गा प्राप्तिको काममा सरकारले गरेको ढिलासुस्तीले आफूहरुलाई पीडा बोध गराएको बताएको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले सरकारले निर्माण गरेको भूमि आयोग र स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने भूमि सम्बन्धि काम अहिलेसम्म निश्कर्षमा नपुग्दा आफूहरु मर्कामा परेको बताएका हुन् ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १ मा ४ हजार ७ सय २१ घरधुरीमा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित भुमिहिन, सुकुम्बासी मुक्तकमैया भुपु कर्मचारी, भुपु कमैया, बाढीपीडित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको समस्या रहेको बताइएको छ । यी समस्या समाधानका लागि भइरहेको काम कछुवा गतिमा भइरहेको उनीहरुले बताए ।
भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, मुक्त कमैँया, भूपु कमैया, भुपु कर्मचारी, बाढी पीडित नगर समन्वय समिति, टीकापुर–१ कैलालीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले आफूहरुले आठ दिन काठमाडौं बसेर प्रधानमन्त्रीसहितलाई समस्या सुनाएको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समस्या समाधानका लागि आफू गम्भीर रहेको बताएको पनि उनले सुनाए ।
त्यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय मार्फत हुने सम्पूर्ण काम सिचाई अन्तर्गत पुल मादिलअन्तर्गत विद्युत लाइन विस्तार र स्तर वृद्धिका काम छिटो गर्न मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले बताए ।
अध्यक्ष खड्काले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत बस्तीमा निर्माणाधीन खानेपानी परियोजनालाई पुर्णता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले सुनाए । त्यस्तै, भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले समेत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि आफू गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिद्धता व्यक्त गरेको बताए । उनले कैलालीको टीकापुरमा २०औं वर्षदेखि बस्दैआएका भूमिहीनहरुले अहिलेसम्म राज्यबाट न्याय पाउन नसकेको बताए ।
भूमि अधिकार श्रमिक संगठनका केन्द्रीय महासचिव इन्द्र तामाङले सरकारले भूमिहीन, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, कमलरी, हलियाको. को समस्यामा निकै पेचिलो हुँदै गएको बताए । आफूहरुले उनीहरुको न्यायको कुरा खोजिरहेको बताए ।
अखिल नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष नरेन्द्र सीले नेपाली जनता विभिन्न प्रकारको समस्याबाट ग्रसित रहेको बताए । जनताले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारको पनि प्रयोग गर्न नपाएको बताए । उनले पूर्वदेखि पश्मिसम्म जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा भूमि सम्बन्धि समस्या रहेको बताए । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेसम्म १७ वटा आयोग बनेपनि समस्या जस्ताकोतस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
