चितवन, ११ असार । भरतपुर महानगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । महानगरको सोमबार सम्पन्न १५औँ अधिवेशन तथा नगरसभामा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिन् ।
महानगरपालिकालाई उन्नत बीउ तथा खाद्यान्न उत्पादनको हबका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, “वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।” महानगरले कृषि क्षेत्रका लागि रु १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर तीन अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान निरन्तरतालगायत पशु विकास कार्यक्रमका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै रैथानै बालीको प्रवद्र्र्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आईपिएम किसान पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिने पनि महानगरको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषिको तथ्याङ्कलाई सुदृढीकरण, किसानका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तुति नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
‘भरतपुर भ्रमण वर्ष, २०२४’को सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका उत्कृष्ट कृषि फर्मलाई अध्ययन अवलोकन र नमुनाका रूपमा विकास गरी कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म)लाई प्रवद्र्धन गर्न किसान समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख दाहालले बताइन् ।
‘स्वस्थ आहार, स्वस्थ व्यवहार’ अनुरूप आफैले आफ्ना लागि तरकारी उत्पादन तथा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि सहरी क्षेत्रमा कौशी र करेसाबारीमा तरकारी, फलफूल तथा फूलखेती प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । ‘खेत–खेतमा कृषि प्राविधिक, गोठ–गोठमा पशु प्राविधिक’ नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगिने महानगरको भनाइ छ ।
महानगरपालिका, विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाको सहकार्यमा प्रविधि विकास, प्रसार तथा अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस
