काठमाडौं, १६ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग भएको सहमतिको अक्षरंश पालना गर्ने घोषणा गरेका छन् । दुई दलबीच सत्ता–सहकार्यको लागि विभिन्न ७ बुँदे सहमति भएका छन् । ती सहमति कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले भने सहमति पालना हुने घोषणा गरेका छन् ।
कतिसम्म भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरेर पहिलो लटमा सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले सहमतिअनुसार दुई वर्ष पुग्न एक हप्ता बाँकी छँदै सत्ता देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेका छन् । कतिपयले भने प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिनको लागि पनि आफूले दुई वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यो अवधिसम्म सरकार तलमाथि नहुने भनेर विश्वास दिलाउन खोजेको भनेरपनि विश्लेषण गरेका छन् ।
कांग्रेसकै पदाधिकारी तहका नेताहरुले ओलीले सहमति पालना गर्नेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । चुनावी सरकारको नेतृत्व भने देउवाले गर्ने समझदारी छ । यसपटक ओलीले सत्ता लम्ब्याउने र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउनसम्म प्रयत्न गर्ने भनेर कांग्रेसभित्रै गाईंगुईं सुरू भएको छ ।
नेकपाकालमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेका ओलीलाई कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य फलामको चिउरा हुन थालेको छ । कतिसम्म भने आफ्नो दलसमेत सम्मलित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले फिर्ता बोलाएपछि राजदूत शर्माले पनि भारत सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँग विदाई भेटवार्ता गरिसकेका थिए ।
तर, कांग्रेस सत्तामा फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त डा. आरजु राणाको जोडबलमा उनको जागिर थमौती भयो । अहिले उनै शर्मालाई नै राजदूतको रुपमा निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय छ । यो निर्णयले पनि ओली कांग्रेससँग निरीह छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । कांग्रेससँगको सहकार्य कति लामो जान्छ भन्नेमा स्वयम एमाले उच्च पँक्तिपनि सशंकित छ । file photo
