काठमाडौं, २६ भदौ । उच्च अदालत पाटनले घरसारमा भएको लिखत प्रमाणित गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ (४) मा भएको व्यवस्था बमोजिममात्रै दस्तुर लिन आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरले २०८० माघ १२ गते लेनदेन रकमको कागज प्रमाणित गर्न ०.१० प्रतिशतले दस्तुर लिने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता डम्बर बहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा उच्च अदालतले भनेको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०८०/१०/१२ मा लेनदेन रकमको कागज प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा तोकेको दर रेट कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
