विश्वमा उदयमान शक्तिको रूपमा बढिरहेको चीनले आफ्नो रणनीतिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहिरहेको छ। सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीचको बिआरआई लागू गर्ने सहमति भएको भएपनि कार्यान्वयन चरणमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने चरणमा बीआरआई रोकियो । त्यसका कारण भूराजनीतिक र आन्तरिक खिचलो थियो । अहिले त्यही सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रसर छन् ।
यद्यपि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले विमति देखाएको छ । तर, कांग्रेसीहरु नेपाली भएर बोलिरहेका छैनन्। उनीहरु नेपाली अनुहार भएका विदेशीका इशारामा विरोध गरिरहेका छन् ।
बीआरआई ऋण हो, ल्याउन आवश्यक छैन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबीजस्ता दात्री निकायबाट नेपालले ऋण लिइरहेको छ । चीनसँग सम्झौतापछि बीआरआर्इबाट पर्नसक्ने दीर्घकालीन असरको भने गम्भीर समीक्षा अहिलेसम्म भएको छैन।
नेपालमा चीनबाट प्राप्त हुने सहयोग अनुदानमा परिणत हुने शर्तहरू सरकारले स्पष्ट रुपमा राख्न सक्नुपर्छ। दुवै देशलाई लाभ हुने तर नेपालको आर्थिक तरलता ऋणात्मक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर चीनसँग वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक कलह, दलीय स्वार्थले बीआरआईका बारेमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको छैन । दलहरूले पनि दलीय स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर बीआरआईको सन्दर्भमा वार्ता गर्न सक्नुपर्छ ।
दलहरुको आन्तरिक स्वार्थ र दलीय राजनीतिको संकीर्णताभित्र देशको शासन प्रणालीलाई सीमित गर्दा नेपालको पराष्ट्र नीति कमजोर भएको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा परराष्ट्र नीतिमा नेपालको आधिकारिक धारणा केहीपनि छैन। जुन पार्टीको सरकार आउँछ, उसको स्वार्थ अनुसार परराष्ट्र नीति बन्छ ।
युक्रेनको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले हतार–हतार अमेरिकालाई समर्थन गर्नु आफैमा लज्जाजनक थियो। अफगानिस्तानमा युद्ध हुँदा नेपालको हवाईमार्ग प्रयोग गर्न दिएर तत्कालीन देउवा सरकारले अमेरिकाको राजनीतिक स्वार्थभित्र नेपाललाई राखेको थियो। त्यसपछि एमसीसी आदि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्दै जानु त्यसमा अमेरिकनहरूको सुरक्षा चासोलाई बिस्तारै उनीहरूले नेपालमा अगाडि बढाउँदै ल्याए ।
न देशका लागि, न दलका लागि, देउवा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र महत्त्वकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने व्यक्ति हुन् । उनलाई विदेशीहरुले प्रयोग गर्न धेरै सजिलो भयो।प्रचण्ड अस्थिर सत्ता लोलुप्त हुँदा विदेशीले प्रयोग गर्न झन् बढी मौका पाए। ओली राष्ट्रवादको मखौडा ओडेका धुर्त व्यक्ति हुन्। उनमा न राष्ट्रियता छ, न देशभक्ति । विकृत स्वार्थ र दलको संकीर्ण सेरोफेरोमा आफ्नो भविष्य देख्ने व्यक्तिले राष्ट्रियतालाई शीरमा राख्न सक्दैन। निर्विवाद र राष्ट्रियताको मामलामा ओलीको स्पष्ट धारणा केही पनि छैन। उनी मौका परस्त देश डुबेपनि उनी बाँच्नुपर्ने त्यो स्वार्थ बोकेका व्यक्ति हुन्।
चीनका नेताहरूलाई यिनीहरुको गतिविधिहरू पर्याप्त जानकारी छ। त्यसैले यिनलाई त्यति प्राथमिकता दिँदैन। प्रधानमन्त्री ओली ८७ जनाभन्दा बढी जम्मो टोली अर्थात् बिचौलिया र स्वार्थपूर्ण झुण्ड बोकेर चीन जाँदैछन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनको उपस्थिति त्यति बलियो हुने देखिँदैन । अन्य राष्ट्रहरुमा पनि नेपालीको शीरलाई उच्च गर्ने कहीँ पनि काम गर्न सकेका छैन। भ्रमणका लागि भ्रमण गर्ने, पार्टीलाई बलियो बनाउन फन्डिङ जुटाउनु उनको भित्री चाहना देखिन्छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भइसकेपछि आर्थिक सामाजिक रणनीतिक र कूटनीतिकसुरक्षा समेतमा यो विषय गम्भीर रुपमा उठ्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित निशर्त अगाडि बढाउन सरकारले अडान राख्न सक्दैन। यो प्रोजेक्ट फाइदाभन्दा बढी यी राजनीतिक दलका कमजोर नेतृत्वको कारणले देशलाई हानी भयो भने यसको जिम्मेवार को ? साझा धारणा, स्पष्ट परराष्ट्र नीति, सक्षम कुटनीतिको अभावमा हुने सन्धि सम्झौता अन्ततोगतो देशलाई हानिकारक हुन्छ । चीनले नेपालको राजनीतिक अवस्था र संवेदनशीलतालाई अत्यन्त नजिकबाट बुझेको छ। विगतमा नेपाललाई चीनले दिँदै आएका सहयोग र आर्थिक पूर्वाधारमा पश्चिमाहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई आमन्त्रित गरेर भूराजनीतिक, अर्थनीतिबाट चीनलाई घेर्ने नेपालको भूमि उपयोग गर्न पश्चिमाहरू सफल भइसकेका छन्।
२०४६ सालपछि पराष्ट्र नीति असंलग्न हो कि पञ्चशील के हो ? भन्ने प्रष्ट छैन। व्यक्ति विशेषको स्वार्थीपूर्तिबाट चलिरहेको दलले राजनीतिबाट नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय जगमा कमजोर मात्र छैन, देशको गौरवलाई समेत झुकाइएको छ। चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले जति दम्ब देखाए पनि उनको बौद्धिक हैसियत र साझा पराष्ट्र नीति नेपालको नहुँदा चीनसँग गरिनेको कार्यान्वयन पक्षले दीर्घकालीन रुपमा कयौं समस्याहरु निम्तिने छन् । बिना पूर्व तयारी र गहन अध्ययन नगरी सत्ता स्वार्थका लागि गरिने यस्ता सन्धि सम्झौताबाट नेपालले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। नेपाली अनुहार भएका विदेशीहरूका एजेन्टहरूले सरकार चलाउँदा नेपालको गौरवमय इतिहासलाई धज्जी उडाइरहेका छन्।
यस्तै कमजोर र दलीय संकीर्णताभित्र रुमलिएको सरकार प्रमुख हुँदा विदेशीहरूले पनि सजिलै यिनलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी सन्धि सम्झौता गराउँछन्। यी सत्ता लोलुप्तहरूको देशको पक्षमा उभिन सक्ने कुनै अडान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सन्धि सम्झौता गर्नु ठीक होइन। तर, चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही सम्झौताको लागि अघि बढाउन हस्ताक्षर गराउनेछ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने सम्झौताबाट नेपाललाई घाटा नहोस्, नेपालीले धिकार्न नपरोस् । त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनेछ भन्ने सबैले अपेक्षा राख्नैपर्छ। सुरक्षा संवेदनशीलता र भूराजनीतिक स्वार्थमा नेपाल विदेशीको किडास्थल नबनोस्। दुवै शक्ति सम्पन्न छिमेकीहरूको बीचमा रहेको नेपालजस्तो संवेदनशील राष्ट्रले आफ्नो संवेदनशीलता र देशको भूराजनीतिक धरातललाई राम्ररी बुझेर सरकार चलोस् भन्ने नेपाली नागरिकहरुले शुभेच्छा राख्नैपर्छ । चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले नेपाल र नेपालीको शिरझुक्ने कुनै काम नहोस् ।
(रायमाझी लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
