काठमाडौं, २९ माघ । संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालले स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानहरूलाई तत्काल मोहीयानी हक प्रदान गर्न माग गरेको छ । आज (मंगलबार) नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (माले) निकट ६ किसान संगठनहरूले मोही किसानहरूलाई तत्काल मोहीयानी हक प्रदान गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि कानुनी प्रबन्ध गरी जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न र देशभरका गुठी पीडित, मोही, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, दर्ता छुट लगायतका किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको हो ।
दशकौँ दशकदेखि स्वर्गद्वारी आश्रम (गुठी) को जग्गा जोतभोग गर्दै आएका मोही किसानहरूले मोहीयानी हक प्राप्तिका लागि बारम्बार अन्दोलन गर्दा पनि अहिलेसम्म मोहीयानी हक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु अहिले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । तर, उनीहरुको आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
विचौलिया र भू–माफियाको स्वार्थ अनुकूल भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको संयुक्त किसान संघर्ष समितिको निष्कर्ष छ । सरकारले गुठी र मोही किसानहरूको.गम्भीर समस्या समाधान गर्नेबारे अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था नै नगरेको उनीहरुको दाबी छ । गुठी पीडित किसानहरूको आन्दोलनलाई कम आँक्नुले ओली सरकार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र मोही तथा गुठी पीडित किसानहरूको पक्षमा नभएको पुष्टि भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बलदेव चौधरी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हामी ६ किसान संगठनहरू ओली सरकारको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै कुनै आलटाल र ढिलासुस्ती नगरी स्वर्गद्वारी गुठीपीडित वास्तविक मोही किसानहरूलाई मोहीयानी हक प्रदान गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि कानुनी प्रबन्ध गरी जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न र देशभरका गुठी पीडित, मोही, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, दर्ता छुट लगायतका किसानहरूको समस्या समाधान गर्न संयुक्त किसान संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौं ।’
