‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सुधार भयो भने हामी विचार गर्छौं’ : सांसद अधिकारी

काठमाडौं, ३ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रभावशाली नेता तथा सांसद प्रकाश अधिकारीले कांग्रेस–एमालेको सरकार मूल दायित्वबाट विमुख भएको र जनताको दैनिकी झनै कष्टकर बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘अहिलेको सरकारको कामकारबाहीको सवालमा मैले देखेको कुरा के हो भने जनताको दैनिकी, जनजिविका सरल हुनुपर्ने हो, तर अझै कष्टकर हुँदै गैरहेको छ । मूल दायित्व र जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख भयो । जताततै अव्यवस्थित् छ । कृषिमा गयो भने किसानले मल, विउ पाएका छैनन् । सिचाईं हुँदैन । मूल्य नियन्त्रण छैन् । विचौलियाको विगविगी छ ।’

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारको कामप्रति आफूहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे । यस्तै, उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएकोले आफूहरुले विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको सुनाए ।

अधिकारीले अध्यादेश ल्याउने सवालमा पनि सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले सरकारलाई समर्थन गरेको गुण र दोषको आधारमा हो । आजको दिनमा पनि जसपा नेपाल सत्ता पक्षमा छ । ६ वटा अध्यादेशहरुमध्ये, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जुन आएको छ त्यो देश र जनताको हितविपरित छ, यसले दीर्घकालिन रूपमा कुनै हित गरेको देखिँदैन् । भूमाफियाको विगविगी बढ्छ । सामान्य मानिसले किन्नै नसक्ने र थेग्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ । अव्यवस्थित् बसोबासको समाधान गर्ने यो कुरा अध्यादेशमा छैन् । अझै अव्यवस्थित् बसोबासलाई बढोत्तरी दिएको छ ।’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको अहिलेको प्रावधानले पर्यावरणपनि बिग्रिने उनको टिप्पणी छ । उनले थपे,‘अहिले पर्यावरणीय प्रदुषण बढ्दै गएको अवस्थामा यसले चुरेमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, वन फडानीको समस्या बढ्ने छ । देश एक प्रकारले मरूभूमि हुने खतरा छ । मधेश क्षेत्रमा त्यसको ठाडो असर छ । जग्गामा अनावश्यक चलखेल हुने स्थिति छ । हामी त्यही भएर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा जानुपर्नै स्थिति छ । जसपा नेपाल देश र जनताप्रति जिम्मेवारीपूर्वक सोच्ने पार्टी हो ।’

उनले कांग्रेस र एमालेले अहिलेको अध्यादेश मनोमानी ढंगले ल्याएको आरोप लगाए । ‘अध्यादेश ल्याउँदाखेरि हामीसँग कुनै छलफल भएन । सरसल्लाह भएन ।’,अधिकारीले अघि भने,‘समर्थन गर्ने दलहरुसँग पनि छलफल भएन । सामान्य छलफल भएन । मनोमानी ढंगले ल्याएपछि सरकारमा रहेकै दलले अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ । जसपा नेपालको निर्णय सान्दर्भिक छ ।’

यद्धपी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि सरकार सुधार गर्न तयार भयो भने आफूहरुले विचार गर्ने अधिकारीको प्रतिक्रिया छ । उनले भने,‘हामीलेपनि सुधार गर्न माग गरेका छौं । सुधार गरेर ल्यायो भने हामी विचार गर्छौं ।’