Logo

सांसदद्वारा आगलागीबाट घाइते मन्त्री र प्रमुखको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना



काठमाडौँ, ४ फागुन । सांसदहरुले बेलुन विस्फोटपछि घाइते भएका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले शनिबार पोखरामा पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा बेलुन विस्फोटपछि घाइते भएका उनीहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन् ।

सांसदहरुले आगलागी घटनाहरुप्रति सचेतना अपनाउन, सडक एवं पुल निर्माण, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्यता, कृषिमा रुपान्तरण, चुरे दोहन, निःशुल्क प्याड वितरणदेखि रोजगार सृजनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरे पाल्पामा सुन्तलाखेतीको सम्भावना उजागर गर्दै सुन्तला करिडोर निर्माणका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सामुदायिक वनलाई सुन्तला वनमा रुपान्तरण गर्न सुझाव प्रस्तुत गरे ।

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मोरङ जिल्लाको लेटाङस्थित अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न माग गरे । सांसद डोलप्रसाद अर्यालले न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता अनिवार्य र अपरिहार्य भएको बताए ।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले स्यानिटरी प्याडका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउन माग गरिन्। उनले भनिन्, “देशभित्र बर्सेनि ३० करोड थान स्यानिटरी प्याड उत्पादन हुन्छ । तर स्वदेशी उत्पादनको क्षमतमा ९० करोड छ ।” उनले मुलुकका सातै प्रदेशका सरकारी विद्यालयमा वितरण भइरहेको निःशुल्क प्याड उपलब्धता र नियमनको सुझाव प्रस्तुत गरिन् ।

सांसद दिक्पालकुमार शाहीले दैलेख भैरवी गाँउपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्य तीन ठाउँमा उत्खनन गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन माग गरे । सांसद दीपकबहादुर सिंहले सिद्धबाबा र ‘फास्ट ट्र्याक’को निर्माण समयमै सक्ने ‘ग्यारेन्टी’ सरकारले दिनुपर्ने बताए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका–४ मा गत वर्षको बाढीबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद दुर्गा राईले बाढीले क्षतिग्रस्त बिपी लोकमार्ग पुनर्निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले उद्योगमा एकाधिकार हटाउनुपर्ने माग गर्दै सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले फागुन ३ गते बागलुङको निसीखोलामा टिपर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका चालक कृष्ण कुमालको परिवारप्रति शोक व्यक्त गरे । सांसद धुव्रवहादुर प्रधान हुलाकी सडकको स्तरोन्नतिलाई गति प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद नागिना यादवले चुरे संरक्षण आयोजना खारेज गर्ने बहसबारे धारणा व्यक्त गर्दै ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्न माग गरिन् । सांसद नारायणी शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरुद्धमा जनयुद्धलाई हिंसा भनेर अपराधीकरण गर्न नहुने राय प्रस्तुत गरिन् ।

सांसद धनराज गुरुङले जलनको घटना नदोहोरिन दिन सचेत हुन आग्रह गरे । सांसद निर्मला कोइरालाले वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा हुँदा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती भोगिरहेको बताइन् । उनले चाँडोभन्दा चाँडो मुद्दा टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद नैनकला थापाले युवासम्बन्धी नीति तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहले नैराश्यता थपेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद पूर्णबहादुर घर्तिमगरले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार तीन तहका सरकाले आम्दानीको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले २० वर्षदेखि सथनीय तहले कुनै रकम प्राप्त गर्न नसकेको बताए । उनले अधिकार र आम्दानीको उचित वितरण र शिकार आरक्षणको पुनः सीमाङ्कन गर्न माग गरे ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लाग्नुपर्ने बताइन् । सांसद प्रभु हजाराले भौतिक मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउदै पर्सा जिल्लाको गण्डक नहरका पुलहरु जीर्ण अवस्थामा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रेमबहादुर आलेले डोटी जिल्लाअन्तर्गतको सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन माग गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषित भएको भन्दै रूखबिरुवा रोप्न प्रोत्साहन गर्न माग गरे । सांसद वर्षमान पुनले घोराहीको सडक कालोपत्र गर्नका लागि तत्काल ठेक्का लगाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विनिता कठायतले आगलागीको घटनामा भिआइपीका र नागरिकलाई गर्ने उद्धारमा विभेद भएको बताइन् ।

शून्य समयमा सांसदहरु दीपा शर्मा, दामोदर पौडेल बैरागी, तारा लामा तामाङ, प्रेमबहादुर महर्जन, विमला सुवेदी र प्रतिमा गौतमले जनसरोकारको विषयमा सभामुखमार्र्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्