असार २८, काठमाण्डौ । सरकारले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव अघि संविधान संशोधन नगर्ने भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग अनुसार आगामी असोज २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ को चुनाव अघि संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि सरकार पछि हट्न लागेको हो । संसदमा दोस्रो ठूलो र स्थानीय तहको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल एमालेलाई चिढ्याएर संविधान संशोन गर्दा आगामी चुनावमा झन नराम्रो प्रभाव पर्ने आशंका नेपाली कांग्रेसले गरेको बताइएको छ । स्थानीय निकायको चुनावको नतिजा र संसदमा भएको उपस्थितीका कारण एमालेसँग सहमति गर्नुपर्ने निष्कर्षमा शेरबहादुर देउवा पुगेका हुन् । अहिले तत्कालका लागि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई थाति राखेर निर्वाचनमा जाने र चुनाव सकिएपछि संशोधन गर्ने रणनीति नेपाली कांग्रेसले लिएको हो ।
संविधान संशोधन नगरेसम्म चुनावमा नजाने अडान लिइरहेको राजपालाई भने अन्य सबै माग पूरा गरेर चुनावमा सहभागि गराउने सरकारको योजना रहेको छ ।
राजपालाई मनाउन पहल गर्ने र चुनावमा सहभागिता गराउनका लागि वातावरण बनाउने सत्तापक्ष दलको कार्यनीति हो । राजपालाई स्थानीय तहको २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा सहभागि गराउनका लागि चुनाव चिन्ह दिने, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरेर क्षतिपुर्ति दिने सरकारको मनासाय रहेको छ ।
यसैबिच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी आइतबारसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउने प्रयास गर्ने बताइएको छ । रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्कासँग छलफल गरेर मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने गृहकार्यमा देउवा लागेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागि गराउनका लागि कमल थापासँग पनि छलफल गर्ने तयारी देउवाको छ ।
