धनराज वास्तविक: नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो । यसमा दुईमत राख्ने ठाउँ नै छैन् । जुन कुरा हाम्रा नेताहरुले बारम्बार उच्चारण गर्ने शब्दवाली पनि हो । हाम्रो कानूनको किताबका पानाहरुमा मुलुक र जनताको हित एवम् अधिकारका ठूला अक्षर कोरिएका छन् । कानूनले सबै अधिकार दिएको कारण नेपालको संविधान विश्व कै उत्कृष्ट संविधान हो । यति उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरिए कै दिन कतै कर्फ्यू त कतै दिपावली मनाईयो ।
संविधानको पक्षमा उभिएकाले भने विश्वको उत्कृष्ट संविधान जारी भयो । विपक्षले संविधान जलायो । हामी आफ्नो अनुहारमा भएका अनेकौ नराम्रा दागहरुलाई देख्दैनौं केवल अरुको अनुहारमा भएको सानो भन्दा सानो नराम्रो पक्षलाई चस्मा लगाएरै भएपनि देखैर छोड्छौँ ।
अर्को तर्फ कस्तुरी विणाको खोजीमा जीवन भौतारीमा विताउछ । त्यस्तै हाम्रो समाज र मूलकका अनेक पक्षहरु ठिक यस्तै प्रकारले मूल्य विहिन बनेका छन् । ती राजनीति पक्षका पनि छन् । गैर राजनीतिक पक्षका पनि छन् । पहिल्लो समयको कुराहरुलाई नजिक रहेर केही मन्थन गर्न मन लागेको छ । नेकपा एमाले पार्टी र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले समाचारमा राज जमाएको छ ।
यस्तो स्थितिमा अन्य संवेदनशिल पक्षतिर समाचारहरुले कलम चलाउन सकेका छैनन् । कैत न कतै चुकेका पनि छन् । संविधानले शासन प्रणालीमा महिला सहभागिताको लागि उल्लेखनीय स्थान दिएको छ । त्यसको उचित उपभोग गर्न राजनीतिक दलहरुले गर्न नसकेको कुरा सत्य हो ।
७ प्रदेश मध्य प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै महिला मूख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना थियो । एमाले अपाध्यक्ष समेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ७२ टेकेका डोरमणी पौडेलले संसदीय दलको नेतामा हराए । स्वर्णिम ईतिहास रच्ने अवसर शाक्यले मात्र गुमाईनन् एमालेले पनि गुमायो । एमालेले मात्रै होईन मुलुकले गुमायो । ७ वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महिला बनेन् बनेन् सभामूख पनि नबन्ने देखिएको छ ।
केन्द्र सरकारमा विगतदेखि नै सभामुख र उप–सभामुखमध्ये एकजना महिला बनाउने गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिमध्ये पनि एक जना अनिवार्य महिला समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यति मात्र नभै स्थानीय निकायको प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये पनि एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
यो सबै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलहरुले महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । जहाँ बाध्यता छैन त्यहाँ महिलालाई मौका दिइएको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो,प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख महिला नहुने भएका छन् । मुलुकले पहिलो मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर गुमाईसकेको थियो । सभामुखमा पनि महिला नपुग्ने प्रवल सम्भावना छ । सातै प्रदेशसभाका सभामुखहरु पुरुष नै हुने देखिएको छ ।
प्रदेश ३ मा महिला मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना थियो । तर, एमालेको गुटगत राजनीतिका कारण अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश संसदीय दलको चुनावमा हार बेहोरिन् । प्रदेश १ मा शेरधन राई, २ मा लालबाबु राउत र ३ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् । ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङमध्ये एक मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल, ६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र ७ मा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्कि छ । संवैधानिक बाध्यता बाहेकको अवस्थामा दलहरुले महिलालाई मौका नदिने प्रवृत्ति अझै कायम छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
प्रदेश १ मा बहुमतप्राप्त दल एमालेले प्रदीप भण्डारीलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको छ । त्यहाँ उषाकला राई पनि सभामुखको दाबेदार थिइन् । तर, एमालेको गुटगत भागबण्डा मिलाउँदा महिला दाबेदार राई अट्न सकिनन् । प्रदेश २ मा संघीय फोरम र राजपा गठबन्धनको बहुमत छ । दुई दलको भागबण्डामा सभामुख राजपाको भागमा परेको छ ।
राजपा महासचिवसमेत रहेका मनिष सुमनलाई सभामुख बनाउने तयारी छ । प्रदेश ३ मा एमालेका सानु श्रेष्ठ सभामुख चयन भइसकेका छन् । प्रदेश ४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीले नेत्रनाथ अधिकारीलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ पूर्वमन्त्री आशा कोइरालालाई सभामुख उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रले नयाँ अनुहारलाई मौका दिने क्रममा अधिकारीलाई अगाडि सारेको छ ।
प्रदेश ५ को सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ र त्यहाँ पनि महिला सभामुख बन्ने सम्भावना छैन । प्रदेश ६ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका राजबहादुर शाही सभामुख उम्मेदवार बनेका छन् । र प्रदेश नम्बर ७ मा अर्जुनबहादुर थापा सभामुख चयन भइसकेका छन् । सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पदमा पनि पुरुष नै पुग्ने भएका छन् ।
