काठमाडौं ३० फागुन ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलासमा बसेर मुद्दा छिन्न मंगलबार थप ८ न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका छन् । अस्वीकार गर्नेमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका थप ५ न्यायाधीश पनि छन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्चका ९ न्यायाधीशले पराजुलीको नेतृत्वमा न्यायसम्पादन नगर्ने भएका हुन् ।
सर्वाेच्चकै भावी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले पराजुलीका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेको र उनले किर्ते गरेको प्रमाणसमेत फेला परेको खुलासा गरेको भोलिपल्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषदका सदस्य दीपकराज जोशी तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले पराजुलीको नेतृत्वमा न्याय निरूपण गर्न नसकिने निष्कर्षका साथ इजलासमा पस्न अस्वीकार गरेका हुन् । उनीहरूमध्ये खतिवडा, भट्टराई र सिन्हामात्रै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छैनन् ।
‘न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले चरम विकृति र विचलन निम्त्याएको मात्रै छैन, उहाँले किर्ते गरेर आफूले पाउनेभन्दा बढी पदावधिसम्म पदमा बस्नुभएको छ, जो फौजदारी दायित्व लाग्ने अपराधसमेत हो,’ इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्नेमध्येका एक न्यायाधीशले भने, ‘यतिका प्रमाण र तथ्य सतहमा आइसकेपछि हामी चुप लागेर दासझैं उहाँलाई साथ दिन खोज्दा न्यायपालिकामाथि हामीले पनि किर्ते गरेको ठहर्छ । त्यसो हुनाले हामी उहाँको पेसी तोकाइबाट खडा भएको इजलासमा बसेर न्याय निरूपण गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं ।’
पराजुलीले बिहान पौने दस बजे पेसी तोकेर चोलेन्द्रबाहेक बाँकी न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा बाँडफाँड गरेका थिए । चोलेन्द्रसमेतका सबै न्यायाधीश साबिक समयमै अदालतमा आए पनि १२ बजेसम्म कुनै इजलास बस्न सकेको थिएन । त्यसपछि पराजुली स्वयंले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँगको पूर्ण इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न थाले । क्रमश: मीरा खडका र बमकुमार श्रेष्ठ, शारदा घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारी, केदारप्रसाद चालिसे र शारदा घिमिरे, दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलास पनि बसेको थियो । सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशमध्ये १० जनाले पराजुलीमाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गरी उनलाई साथ दिए ।
‘अहिले सर्वाेच्चमा सत्य र असत्यबीचको लडाइँ छ । अर्को शब्दमा भन्दा भ्रष्टाचार र सदाचारबीचको पनि लडाइँ हो यो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘यो कुनै राजनीतिक वाद र सिद्धान्तको झगडा होइन, यो सद्दे र किर्तेबीचको विवाद हो ।’
भ्रष्ट र किर्ते नेतृत्वलाई साथ नदिने भन्दै इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका न्यायाधीशहरू भने दिनभर च्याम्बरमा बसेर आफूले पहिले छिनेका मुद्दाको फैसला लेख्न व्यस्त रहे । साविकझैं साँझ पौने पाँचको आसपासमा न्यायाधीशहरू सर्वाेच्चबाट बाहिरिएका थिए । इजलास नतोकिए पनि अदालत आएका चोलेन्द्रले पनि त्यसै गरे ।
‘मलाई इजलास नतोक्ने कामले मेरो आदेशको आधामात्र पालना भयो,’ उनले भने, ‘पराजुली पदमुक्त भइसकेकाले म उनले पेसी तोक्न नमिल्ने र मैले उनले तोकेको पेसीमा मुद्दा पनि नछिन्ने भनेको थिएँ । उनले मलाई पेसी नतोक्दा आदेशको आधा पालना भयो भने आफूलगायत अन्यलाई तोक्दा आधा फैसलाको अबज्ञा भयो ।’
पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्ने न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट कम्तीमा पेसी तोक्ने काम तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सोमबारको घटनापछि हामीले उहाँलाई यही कुरा सम्झाएका थियौं, राजीनामा नगरे पनि कम्तीमा पेसी तोक्ने कामबाट किनारा लाग्नुस् भनेका थियौं,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘तर उनले टेरेनन्, हामीलाई मात्रै उनले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ र ?’
पराजुली प्रकरणमा न्यायालयमा देखिएको यो विभाजनले भावी प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सचेत पार्ने उनीहरूको विश्वास छ । ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायाधीशहरूको हाकिम होइन, प्रशासनिक दृष्टिले समकक्षी अगुवामात्रै हो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘सबै निर्णय फुलकोर्टबाटै हुनुपर्छ, पेसी तोक्दा न्यायाधीशको अनुभव र योग्यताका आधारमा तोकिनुपर्छ । यो मान्यतालाई लत्याएर पराजुलीले जे मन लाग्यो त्यही गरे । भविष्यमा आउनेले पनि यसै गरे प्रतिक्रियामा यसरी नै इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने दिन आउनेछ । त्यसैले हाम्रो यो कदमले आउने नेतृत्वलाई सुरुमै सतर्क भएर अघि बढ्न प्रेरित गर्नेछ ।’
पराजुलीले केही न्यायाधीशको स्थायी इजलास खडा गरेर मुद्दाहरू सेटिङमा छिनोफानो गर्दै आएको अर्का एक न्यायाधीशले बताए ।
‘उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि तोकिएका इजलासको प्रकृति हेरे हुन्छ कस्ता मुद्दा क–कसले छिनेका छन् भनेर,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आफूले भनेका मान्ने, बहकाउमा लाग्ने रबर छाप न्यायाधीशलाई उनले प्रयोग गरे र ती न्यायाधीशले एक भ्रष्ट नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर न्यायको किनबेच गरे । त्यही स्वार्थ समूहले अहिले उनलाई किर्ते भएको प्रमाणै देखाउँदा पनि साथ दिइरहेको छ । उनीहरूको घाँटी जोडिनुका कारणमाथि छानबिन हुनैपर्छ ।’
कान्तिपुरबाट
