काठमाडौं २ चैत ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालन हुने बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको भाडाबापत सरकारले दैनिक ४ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको भवन प्रयोग गरेबापत वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी नयाँ सम्झौता गरिएको हो । गत साउनमा समितिसँग १० करोड ५७ लाख १० हजार भाडा बुझाउने सम्झौता भएकोमा संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएपछि पुन: सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार भवनबापत समितिलाई प्रतिदिन ४ लाख १० हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि हल र भवन परिसरको जग्गा थप्नुपर्दा वार्षिक थप ५ करोड आर्थिक भार थपिएको हो। दुवै सदनले गरी समितिलाई आगामी ६ वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाडा बुझाउनुपर्नेछ।
सम्झौताअनुसार पूर्वतर्फको कानुन आयोग र मिलिनियम च्यालेन्ज परियोजनाका कार्यालय १५ दिनभित्र अन्यत्र सारिनेछ। संसद् भवन वरिपरि अन्य कार्यालय राख्दा असुरक्षा हुन सक्ने भएपछि पूरै क्षेत्र भाडामा लिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले ०६५ वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको हो। सचिवालयका अनुसार सुरुमा वार्षिक ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिर्ने गरी समितिसँग सम्झौता भएको थियो। ०६६ मा १० प्रतिशत बढेर वार्षिक ६ करोड १९ लाख ६५ हजार पुग्यो। त्यसयता प्रत्येक दुई वर्षमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ। नयाँ सम्झौतामा पनि यो सर्त कायमै रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्यले बताए।
सम्झौतामा भाडाबाहेक विद्युत् र खानेपानीको शुल्क पनि सचिवालयले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। अमात्यका अनुसार पानीको महसुल मासिक २ लाख र बत्तीको ६ लाख रुपैयाँसम्म केन्द्रले तिर्ने र त्योभन्दा बढी उठेको सचिवालयले बेहोर्नुपर्ने सर्त छ। संसद् भवन अन्यत्र सरेपछि केन्द्रको पहिलाको स्वरूप जस्तो थियो, त्यस्तै बनाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसअघि ०६५ देखि गत वर्षसम्म ६८ करोड रुपैयाँ भाडाबापत नै खर्च भइसकेको छ। ०६५ देखि नै भाडाको घरमा संसद् चलिरहँदा पनि सरकारले आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन।
कान्तिपुरबाट
