काठमाडौं ८ चैत । निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
राज्यलाई भार पर्नेगरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको हो ।
५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीका लागि सात वर्षको ग्रेड थप गरी सातै वर्षको पेन्सन एकमुस्ट दिनेगरी अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो ।
स्वेच्छिक अवकाश आवश्यक छ/छैन ? अवकाश पाउन केही दिनमात्रै बाँकी रहेकालाई यस्तो सुविधा दिनुको औचित्य के ? सरकारले करोडौं लगानी गरेका कर्मचारीलाई किन उल्टो पैसा दिएर पठाउने ? भन्ने सवालमा गृहकार्य नगरी देउवा सरकारले अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो ।
कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्ने सामान्य अध्ययनसमेत नगरी ल्याएका कारण कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अलमलमा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएर सेवा प्रभावकारी बनाउनुको साटो भएकै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधासहित एकमुस्ट रकम दिएर बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक साढे नौ हजार कर्मचारीको आवेदन परेको छ ।
प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले ४५ दिनसम्म पनि हाजिर हुन अटेरी गरिरहेका बेला स्वेच्छिक अवकाश योजना खारेज गर्दा कर्मचारीबाट विरोध वा असहयोग हुनेछ भने कार्यान्वयन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ । –नागरिक दैनिकबाट
