रुद्र कार्की : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बामपन्थी गठबन्धनको तर्फबाट दुईतिहाई भन्दा बढि मतले प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो कार्यकालको पदीय जिम्मेवारी आरम्भ गरेसँगै नेपालको भारत र चीनसँगको द्धिपक्षीय सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भारतसँगको सम्बन्धमा रहेको चिसोपना हट्छ त ? भन्ने नै अहिलेपनि जनगुनासाहरु छन् । ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनाको कारण भने संविधानमा मधेशकेन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि र अनिश्चित् मधेश हड्तालदेखि नेपाल–भारत सिमामा देखिएको आर्थिक नाकाबन्दी नै थियो । नेपालका लागि भारत र चीन दुवै उत्तिकै महत्व बोकेका मित्रराष्ट्र हुन। दुवै देशसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुन आवश्यक छ ।
विगत कालमा नेपाल कुनै एक देश विशेषसँग घनिष्ठ रहेर कुटनीतिक गतिविधिमा बढि केन्द्रित हुँदा हामीले छिमेकीको मन जित्न सकेनौं । यो यथार्थ हो । अब समय त्यस्तो रहेन् । स्वयम् भारत र चीनबीच अहिले लोभलाग्दो आर्थिक साझेदारी छ । दुई देशबीचको व्यापारिक साझेदारी दिनप्रतिदिन चुलिँदो छ । नेपाल उदयीमान यी दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ । भुगोलले पनि नेपाललाई अत्यन्तै ठूलो साथ दिएको छ । अब हामीले आफ्ना प्राथमिकताहरुलाई निकै सुझबुझका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यसको लागि नेपालले दुई देशबीच सँधै भन्ने गरिएझैं पुलको काम गर्नुपर्छ । भारत र चीनबीच नेपालको सेतुको भूमिकाले नै तीनवटै देशलाई लाभ हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आजदेखि २५ गतेसम्म भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमण सुरु गरेका छन् । उनको भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। यो भ्रमणसँगै ओली र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँपना आउने विश्वास लिईएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालप्रति विशेष सद्भाव रहँदैआएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त मोदीले नेपालका तीनवटै पार्टीका प्रमुखलाई फोन गरेर बधाई दिए । अझ बढि विशेष महत्व त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै दिए । उनले ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा बधाई दिए । र, भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।
ओलीले सत्तारोहण गरेलगत्तै उनको पहिलो विदेश भ्रमण कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर बहस भएको थियो । अन्ततः ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतलाई नै रोजे । उनी जम्बो टोली लिएर आज नयाँ दिल्ली पुगेका छन । उनी मोदीसँग दिल खोलेर कुरा गर्ने र नेपालको विकासमा भारतको सद्भाव र सहयोग लिने उद्देश्यले दिल्ली उडेका छन् । सम्भवत: उनले योपटक कुनै नयाँ सम्झौता गर्ने छैनन् । तर, आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेर मोदी र ओलीबीच छलफल भने पक्कै हुनेछ । मूलतः ओलीले मोदीसँगको भेटवार्तामा नेपालको समृद्धिको लागि भारतीय सहयोगको बारेमा कुराकानी गर्ने बुझिएको छ । नेपालीहरुले पनि ओलीको यो पटकको भारत भ्रमण परम्परागतमात्रै नहोस् भनेर कामना गरेका छन् । भ्रमण फलदायी हुनेमा दुवै देशका नेताहरु विश्वस्त छन् ।
०७२ सालमा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दा भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै सिमा नाकामा आर्थिक अवरोध समेत गर्यो । जुन पीडा नेपालीहरुको मनमा अझैपनि ताजै छ । भलै यसको हिसाब इतिहाँसले खोज्ला । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली भारतसामू झुकेनन् । बरु, उल्टै डटेर नाकाबन्दीको सामना गरे । ओलीको अडानले नेपालीहरुको मन जितिसकेको थियो । उनलाई देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले औधी रुचाए । भारतमा राष्ट्रवादी राजनेताको रुपमा उदाएका मोदीले भने नाकाबन्दीको बारेमा एक शब्दपनि बोलेनन् ।
ओलीले त्यतिवेला आफ्नो अडान लिईनैरहे। मोदीले भने नेपालको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टिबारे आफ्नो मनमा परिवर्तन गरेनन् । अहिले समय र परिस्थिति बदलिएको छ । यो बदलिँदो परिवेश अनुसार मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पूर्नविचार गरेका छन् । भारतले जुन संविधानको विरोध गरेको थियो, त्यही संविधान अन्र्तगर्त नेपालमा तीनै चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए । निर्वाचनमार्फत ओली नेतृत्वको एमालेले अपार सफलता हात पार्यो । त्यसपछि त भारतले पनि एमालेसँगको सम्बन्धमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने संकेत गर्यो । मोदीले चिसिएको सम्बन्ध सुधारको लागि आफ्नो मन बदलेका छन् । मोदीले उता मन बदलेसँगै ओलीले पनि भारतप्रतिका आफ्ना अडानहरु विस्तारै बदलेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्नुपुर्व भारतलाई सबक सिकाउने हिसाबले काँचो कुटनीतिक ओलीले चालेको कुरा उनीसहितका प्रभावशाली एमाले नेताहरुको चीन जोड्ने नाका रसुवागढीको आकस्मिक भ्रमण गरेसँगै पुष्टि हुन्छ । तर, ओलीले यो बीचमा आफूलाई भारतप्रति निकै नरम नै बनाए । उनकै चाहनामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण भएको दाबी गरिन्छ ।
स्वराज भ्रमण तय हुनुपुर्व तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नै थाहै भएन । स्वराज भ्रमणको मुख्य आकर्षण नै ओली थिए । ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको संकेत त्यतिवेलादेखि नै गरिसकेका थिए, जतिवेला स्वराजलाई मोदीले दुत बनाएर काठमाडौं पठाएका थिए । अहिले बास्तवमै दुवै नेतामा बदलाव आएको छ । मोदीको नेपालप्रतिको मन र ओलीको भारतप्रतिको अडानमा परिवर्तन देखिएको छ । यही सेरोफेरोमा ओलीको भारत भ्रमण हुँदैछ । जुन सुखद पक्ष हो ।
नेपालको अबको प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री ओलीले एक साता अघिमात्रै नेपालस्थित् विदेशी नियोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर नेपालका प्राथमिकताहरु सुनाएका थिए । मुलुक संघीय व्यवस्थामा हिँडिरहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकारको एकमात्रै दायित्व स्थायित्व र समृद्धि हाँसिल गर्नु नै हो । तर, समृद्धि नाराले मात्रै सम्भव हुने कुरा होईन् । यसको लागि ईच्छाशक्ति चाहिन्छ । देश विकासको लागि चाहिने ईच्छाशक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको धेरै नेपालीहरुले महशुस गरेका छन् । ओली मनमा लागेको कुरा बोलिहाल्छन् । विगतमा बोलेका कुराहरु पूरा गर्न उनीसँग पर्याप्त समय भएन् । तर, अहिले समय त्यस्तो रहेन् ।
आफू नेतृत्वको रथमा ओलीले आफूले रुचाएका नेताहरुलाई सवार गराएका छन् । उनको यो कदम मननयोग्य छ । समृद्ध नेपालको लागि अब कुनै सम्झौता नहुने भन्दै उनले मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कडा निर्देशन समेत दिन भ्याएका छन् । सुशासन उनको अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारीलाई त जेलमै पुर्याउने नयाँ सरकारको उद्धघोष छ । यति भएपछि ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढुक्कसँग हाँक्दैछन् । समृद्धिको लागि उनले पाईला चाल्न सुरु गरेका छन् । समृद्धि हाँसिल गर्ने यात्रा लामो छ । यात्रा आरम्भ भएको छ ।
सरकारले अब आफूलाई आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई पनि अब ईकोनोमिक ईंगेजमेन्टमा चलायमान बनाउनुपर्छ । वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली अत्यन्तै सुझबुझ र परिपक्व नेता मानिन्छन् । ओलीसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । ओलीसँग उनको स्पिरिट मिल्छ । कुनैपनि मुलुकको राष्ट्रिय नीति नै उसको विदेश नीतिको प्रतिक मानिन्छ । ओलीले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर सरकारको प्राथमकिताका विषयमा गराएको जानकारी अनुसार सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सामाजिक न्याय र समानता, स्थिरता, सुशासन र जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने रहेको छ ।
आफ्ना प्राथमिकता अनुसार सरकारले कदम चाल्न अब ढिलाई गर्नुहुँदैन् । सरकार लगभग फुल फ्लेज्ड नै छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता छिट्टै हुँदैछ । पार्टी एकताको लागि गठित कार्यदलले बैशाख ९ गते एकता गर्नको लागि मिति सुझाएको छ । ईतिहाँसले देश बनाउने सुनौलो अवसर ओलीलाई दिएको छ । यसको नेतृत्व गर्न पाउनु स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको लागि पनि गौरवको कुरा हो । मुलुकको विकासको लागि सरकारले राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई भरपुर उपयोग गर्दै आर्थिक क्रान्तिको जग हाल्नुपर्छ । यो शताब्दी भनेको व्यापार व्यवसायको हो । विकास र समृद्धिको नारा घन्किएको वर्षौ भैसके । तर, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेंझै यसअघिका कुनैपनि सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुत हुनेगरि विकास र समृद्धिको स्वाद चखाउन सकेनन् । उनीहरु यो मामिलामा सँधै असफल प्रायः रहे । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, ०६३ को जनआन्दोलनपछि यता मुलुकले ११ जना प्रधानमन्त्री व्यहोर्यो । तर, विकास र समृद्धिको नाम निशाना केही देखिएन् । हुँदै नभएका भने होईनन् । तर जति हुनुपर्दथ्यो, त्यति भएनन् । विगतमा बनेका सरकारहरु समृद्धिको लागि फोकस हुन् पाएनन् । यो नेपाल र नेपालीहरुको लागि विडम्बना हो ।
यतिवेला सरकारको काँधमा देश बनाउने महान जिम्मेवारी आएको छ । ओलीलाई ईतिहाँसले महान जिम्मा दिएको छ । उनमा देश बनाउने ईच्छाशक्ति छ । उनी नेतृत्वको रथमा सवार अन्य सदस्यहरुमा पनि त्यही किसिमको ईच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । भलै ओलीले जस वा अपजसको भारी बोक्न तयार रहेको बताउँदै आफू नेतृत्वको सरकारमा पार्टीबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरु आँफै छानेका छन् । यो सुखद् कुरा हो । पार्टीभित्र यसबारेमा कुनै विरोध वा अवरोध भएन् । किनभने पार्टीको पनि एकमात्रै उद्देश्य भनेको नेपाल समृद्ध बनाउने हो । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीलाई हरतराको सहयोग रहने विश्वास निकट भविष्यमा एकता गर्ने पार्टीद्धय एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताईसकेका छन् । अब ओली नेतृत्वको सरकारलाई विकास गर्न केहीलेपनि छेक्दैन् । यो वा त्यो किसिमका बहानाबाजी देखाउने छुट पनि यो सरकारलाई छैन् ।
सरकारले पहिलो ध्यान सुशासन कायम गर्नमा दिनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन कायम राख्नका लागि राजनीतिक दल र कर्मचारी एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकत्ता छ। राजनीतिक दल र कर्मचारी एकजुट भएमात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । कर्मचारी र राजनीतिज्ञबीच मनमुटाव भयो भने विकास सम्भव छैन । त्यसैले राजनीतिज्ञले प्रशासन र प्रशासनले राजनीतिज्ञको भावनालाई बुझेर अगाडि बढेमात्र मुलुक विकासको सही बाटो समात्नेछ । सरकारको नेतृत्वकर्ता र कर्मचारीबीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । यो आजको आवश्यकता पनि हो । सुशासनसँगै सरकारले भ्रष्टाचारलाई पनि पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।
छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध
हाम्रो देश सामरिक रूपमा भारत र चीनबीच भूगोलले मात्रै होईन भावना र सामाजिक साँस्कृतिक कुराले पनि जोडिन पुगेको छ । सुरक्षा र स्थिरता नेपालका लागि सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्छन् । दुवै मित्रराष्ट्र नेपालको लागि उतिकै महत्व बोकेका राष्ट्र हुन् । संसारकै उदयीमान अर्थतन्त्र बन्ने होडमा दुवै देश लागिपरेका छन् । । तीव्र आर्थिक समृद्धितर्फ लागेको दुई ठूला अर्थतन्त्रले गर्दा भारत ‘पूर्वतर्फ हेर’ को नीतिमा सक्रिय भएर लागेको छ । चीन अहिले ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ’ ओबोरजस्तो विकास रणनीतिमा लागेको छ ।
नेपालले दुवै मित्रराष्ट्रसँग द्धिपक्षीय लाभ र पारस्परिक हित हाँसिल गर्नेगरि काम गर्नुपर्छ । ओलीले नेपाल र भारतबीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र आर्थिक सम्बन्धले राजनैतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्नु एक महिनाअघिमात्रै पनि भारतको ६९औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले सदियौँदेखिको दुई देशको सम्बन्ध जनस्तरदेखि नै प्रगाढ रहेको चर्चा गरेका थिए । भूकम्पको समयमा भारतले असल छिमेकीको नाताले अतुलनीय सहयोग गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्न भ्याएका थिए । उनको हरेक बोलीमा भारतसँगको अबको सम्बन्ध सुमधुर हुने संकेत छ । सोही अनुसार उनले पहिलो विदशे भ्रमणपनि भारतबाट गर्दैछन् । ओलीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै तिक्तता देखिए अफवाहको पछाडि नलागी राजनैतिक स्तरबाटै समाधान गरिनुपर्ने उल्लेख समेत गर्दै आएका छन् ।
उनले भनेका थिए,“भारतको नेतृत्वले नेपालको सम्बन्धमा बोलेको कुरा नै आधिकारिक मान्छौँ, अरुले के भन्छन् हामी त्यसको पछाडि लाग्दैनौँ ।” हुन पनि ओलीले भनेजस्तो नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पौराणिककालदेखि नै अन्योन्याश्रित रहेको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीले लडेको र नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनमा भारतीयले साथ दिएका छन् । यो तथ्य हो । कसैले बंग्याएर बंगिनेवाला पनि छैन् । बीपी, मनमोहन, किशुनजीलगायतका हाम्रा नेता भारतको बन्दीगृहमा थुनिएको ईतिहाँस छ । चन्द्रशेखर लगायतका नेता नेपाल आएर साथ दिएपछि ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएको हो । यसमा शतप्रशित सत्यता छ । समृद्ध नेपाल बनाउने यो महान अभियानमा हामीलाई छिमेकीको अझ सौहार्द्रता र सद्भाव चाहिन्छ । जुन सद्भाव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनीयाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले देखाईसकेका छन् । दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्नपनि आफूहरु तयार रहेको वचनबद्धता प्रकट गरेका छन । सायद, यही भएर होला ओली ज्यादा खुशी र उत्साहित छन् ।
भारत विश्वकै विकसित मुलुकको सूचीमा पर्न अगाडि बढिरहेको हुँदा नेपालले पनि भारतको आर्थिक विकासलार्ई पहिल्याउँदै सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । अब कूटनीतिक सम्बन्ध एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित हुनुपर्छ । एकअर्काका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने र नेपालको भूमी कसैका विरुद्धमा प्रयोग हुन दिनहुँदैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेपछि सम्बन्ध झन प्रगाढ भएको छ । त्यसैगरि चीनसँग पनि उतिकै प्रगाढ सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । चीनबाट पनि उच्चस्तरीय राजनैतिक भ्रमण हुन आवश्यक छ । जसको बारेमा धेरै पहिल्यैदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । भौगोलिक कठिनाईका बावजुदपनि चीनले नेपालको विकासप्रति देखाएको चासो र गर्दै आएको सहयोग र समर्थन अतुलनीय छ । आगामी दिनमा नेपालले भारतीय लगानी र चीनीयाँ प्रविधि भित्र्याएर अघि बढ्नुपर्छ । भारत र चीनको पुल बनेर नेपालले काम गर्नुपर्छ ।
कुनै एक देश विशेषसँग खास सम्बन्ध राख्ने र अर्कोलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन् । चीनले पनि नेपाल, चीन र भारत एक अर्काको लागि महत्वपूर्ण छिमेकी भएकोले साझा विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि तीन वटै देशले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताईसकेको छ । त्यसैले नेपालले अब अत्यन्तै सन्तुलित कुटनीतिलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
