कठमाडौं, ३० चैत्र । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानले स्वच्छ पानी र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न र बस्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेकोले सरकारले त्यस्तो विधेयक तर्जुमा गरेर संसदमा ल्याएमा त्यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राजधानीमा भैरहेको पानी, वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तीन दिवसीय अन्तराष्टिय सम्मेलनको सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले सो कुरा बताएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट अधिक प्रभावित मुलुकमा यस्तो अन्तराष्टिय सम्मेलन हुनु निकै सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै सभामुख महराले सम्मेलनले पारित गरेका निश्कर्षहरु नेपाल सरकार र सहभागी मुलुकहरुका लागि निकै उपयोगी हुने बताए । महराले पानीको व्यवस्थापनको विषय नेपालका लागि पनि अत्यन्त आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
समापन समारोहका विशेष अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण प्रदूषणमा अत्यन्तै नगन्य भूमिका भएको र जलवायु परिवर्तनको असर अत्यधिक भोग्न विवश तथा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने राष्टको सूचिमा रहेको नेपालले लिनुपर्ने कदमका बारेमा सम्मेलनबाट पारित निश्कर्षहरुले सघाउने बताए ।
सम्मेलनमा भएका छलफलबाट नेपाली विज्ञ,प्रशासक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको उनले विश्वास गरे ।
उनले नयाँ बर्ष २०७५ लाई बातावरण अनुकूलन बर्षको रुपमा मनाउने र वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका कार्यक्रमहरु तय गरी कार्यान्वयन गरिने पनि बताए ।
उनले संविधानले प्रत्याभूति दिएको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने नेपाली नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले यस सम्बन्धी ऐन तर्जुुमा गर्नै पनि बताए ।
कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै पूर्व वातावरण मन्त्री गणेश शाहले वातावरण संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले स्वच्छ पानी र स्वच्छ हावा सबैको लागि आवश्यक भएकोले यसको कानून वेगर यसको प्रत्याभूति हुन नसक्ने बताउदै शीघ्राति शीघ्र यस्तो विधेयक ल्याउन सरकार समक्ष आग्रह पनि गरेका थिए ।