नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को अन्तिम बैठकले शनिबार साझा प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेको छ । ईपीजीको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा बसेको नवौं बैठकमा साझा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । नेपाल भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देशबीचका अन्य असमान सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने र प्रतिस्थापन गर्नेसम्मको सुझाव दिन कार्यादेश दिई दुई वर्षअघि ईपीजी गठन गरिएको थियो । यसै विषयमा समुहका भारत पक्षका एक सदस्य महेन्द्र पि लामासँग ऋषि धमलाले कुरा गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल भारत प्रवुद्ध समुहमा रहेर दुई वर्ष काम गर्नुभयो । कस्तो रह्यो अनुभव ?
दुई वर्षमा निकै धेरै काम गरियो । छलफल, विचार, विमर्श गरियो । अहिले साझा प्रतिवेदन तयार गर्न सफल भएका छौँ । यो प्रतिवेदन नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा आइसबे्रक जस्तै हो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दिशा निर्देश गर्नका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुनेछ । यसअर्थमा दुई वर्षको मिहिनेत खेर गएन भन्ने अनुभव गरेको छु ।
प्रतिवेदनले दुई देशबीचको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
निश्चय नै । नेपाल–भारतबीच जति पनि मिठास, तिक्तता र अन्तरकलहका कुरा थिए, हामीले सबैलाई राम्रो तरिकाले छलफल गरेर निचोड निकालेका छौँ ।
१९५० को सन्धीबारे प्रतिवेदनमा के कुरा राखिएको छ ?
हामीले दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवदेन बुझाइसकेका छैनौँ । त्यसैले प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा सार्वजकि गर्न मिल्दैन । २ वर्ष त धैर्यधारण गर्नुभयो । अब केही समय त पर्खनुस् ।
आज बताइदिनुस् न लामाजी । उक्त सन्धीका बारेमा भारतीय पक्षको दृष्टीकोण कस्तो छ ?
हामीले १९५० को सन्धीका बारेमा धेरै कोणबाट छलफल गरेका छौँ । उक्त सन्धिले दिएको राम्रो योगदानको बारेमा छलफल गर्यौँ । सन्धीमा जति पनि बाधा अड्चन छन्, त्यसका बारेमा पनि छलफल गर्यौँ । सन्धीका हरेक धारामा विचार विमर्श भएको छ । भारत–नेपालको सम्बन्धमा नयाँ किसिमको सन्धीको जति पनि तत्व छन्, ति सबै हालेका छाँै ।
सन्धीमा भएका असमान बुँदाहरु हटाउने सहमति भएको हो ?
हो । असमान बुँदाहरुमा छलफल भएको छ । असमानताहरुलाई राम्रो तरिकाले छलफल गरेर हटाएका छौँ ।
तर नेपाल पक्षले त विगतमा यो सन्धी खारेज नै हुनुपर्छ माग राखेको थियो नि ?
खारेज नै गर्ने भनेर कतैबाट पनि आधिकारिक रुपमा आएको छैन । सन्धी भनेको त निर्देशक सिद्धान्त पनि हो । यही सन्धीले नै नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अगाडि बढाएको थियो । सन्धीलाई खारेज गर्नपर्छ भन्ने होइन, तर सन्धीमा भएका अड्चनलाई हटाउने विषयमा सहमत भएका छौँ । १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन मात्रै होइन, नयाँ विषयहरु पनि थप्ने सहमति भएको छ ।
केके नयाँ विषय थप्ने सहमति भएको छ ?
नेपाल भारतबीचको शिक्षा, संस्कृतिदेखि सिमानामा भएका समस्या समाधानका लागि नयाँ विषय थपेका छाँै । प्रवुद्ध समुहको छलफलमा सन्धीका विषयमा मात्रै छलफल भएको होइन । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुगठित बनाउनका लागि धेरै विषयमा छलफल गरेका थियौँ । मौसम परिवर्तनका कुरादेखि प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा पनि छलफल गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ । त्यसैगरी व्यापार, वाणिज्य लगायतका कुरा पनि समावेश छन् ।
१९५० को सन्धीका कारण हुने गरेका विवाद अब सदाको लागि अन्त्य हुन्छ त ?
निश्चय नै । सबै असमान बुँदाहरुमाथि छलफल गरेर समाधानको उपाय खोजेका छौँ ।
दुई देशबीचको सिमा समस्या समाधान हुने आधार के छ ?
यो विषयमा पनि गहन छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । वैज्ञानिक ढंगले दुवै देशलाई आघात नपुगोस भन्ने तरिकाले सुझाब दिएका छौँ । त्यसकारण सिमा समास्या समाधान हुन सक्छ । सबै समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरा दुई हप्तापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि थाहा हुन्छ ।
दुई देशका नागरिक एक अर्को देशमा जानका लागि पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिइएको हो ?
नेपाल भारतका नागरिक एक अर्को देशमा जानका लागि पासपोर्ट चाहिने व्यवस्था सम्भव छैन । आवत जावत गर्नका लागि अहिलेकोभन्दा पनि सुविधा हुने गरी वैज्ञानिक तरिका अपनाउने सुझाब दिएका छौँ ।
सुस्ता र कालापानी समस्याबारे प्रतिवेदनमा के छ ?
यसबारेमा पनि लेखेका छौँ ।
तपाईहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ ?
हुन्छ । यद्यपी दुवै देशका प्रधानमन्त्री कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्छ । प्रतिवेदनका भएका सुझाबलाई सम्झौता, नीति वा कानुनको रुप दिने भन्ने कुरा दुई देशबीचको सरकारको कुरा हो । तर हामीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले छर्लङ्ग बुझ्ने गरी प्रतिवेदन बनाएका छौँ । अब सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
१९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कसरी तयार हुनुभयो ?
उहाँले यस विषयमा गम्भीर विषयमा सोच्नुभएको छ । नेपाल पक्षको मागलाई उहाँले बुझ्नुभएको छ । मोदीले मानेकै कारण यो सम्भव भएको हो । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध साधारण छैन । गहिरो व्यापक सम्बन्ध छ । विहानदेखि सुत्ने बेलासम्मको रहनसहन र क्रियाकलाप एउटै छ । हरेक कुरामा दुई देश जोडिएको हुन्छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आधार के छ ?
प्रवुद्ध समुहका रहेका दुवै देशका सदस्यहरु आ–आफ्नो देशको सरकारमा बसेर काम गरिसेका व्यक्तिहरु थिए । सरकारले के कस्ता कुरा मान्छ भन्ने कुरा दुवै पक्षलाई अवगत थियो । त्यही अनुसार हामीले प्रतिवेदनमा सुझाब दिएका छौँ । जुन सुझाब दुवै देशका सरकार र जनताले मान्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । दुई देशका जनतालाई आधार मानेर प्रतिवेदन लेखेका छौँ ।
