असार २१, काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेको छ ।
बुधबार राति अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति बदर गरेको हो ।
जसअनुसार भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा आदि संस्थामा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवम् मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयले निम्न व्यक्तिहरुको पद÷जागीर जाने भएको छ ।
युवराज भुसाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण
चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान
नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान
राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति
नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम
बसन्त प्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान
गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद
दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड
चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)
संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
राष्ट्रिय युवा परिषद र नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु
बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना, सुमन कर्ण
देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गर्ने बेला नै तत्कालिन एमालेले विरोध गरेको थियो । चुनावपछि बाम गठबन्धनको बहुमत आउने दाबी गर्दै त्यस बेला नै देउवाले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।
