काठमाडौं २२ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा सरकारका कामको आलोचना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारका निर्णय र कामबारे प्रश्न उठाइरहेका वेला नेकपाभित्रबाटै पहिलोपटक आलोचना भएको हो ।
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा सरकारको कामबारे प्रश्न उठेको बताए । ‘सरकारको कामबारे पनि छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, मन्त्रीहरूको कामका विषयमा अर्को बैठकमा छुट्टै छलफल गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा चीन भ्रमणको ब्रिफिङ, सरकारको काम, पार्टी विधान र नियमावलीमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।
सरकारको समीक्षा र योजनाका लागि छुट्टै बैठक
बैठकमा सरकारको कामको आलोचना भएपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसैमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न छुट्टै बैठक डाकिने जानकारी गराएर बैठक समापन गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीको चीन भ्रमणसम्बन्धी ‘ब्रिफिङ’बाट सुरु भएको बैठक अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समापन गरेका थिए ।
सरकारको कामको समीक्षासम्बन्धी एजेन्डामा लगातार नेताहरूले आलोचना गर्न थालेपछि प्रचण्डले बैठक समापन गरेका हुन् । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ छुट्टै बैठक बसौँ, त्यही बैठकबाट योजना पनि बनाऔँ भन्दै बैठक समापन गर्नुभो,’ एक स्थायी समिति सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
ओलीले भने, ‘विपक्षी हमलाको कडा प्रतिवाद गरौँ’
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको भन्दै दुवै छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । दुई देशसँगको सम्बन्ध विस्तारपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न तथा विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।
तर, सरकारले राम्रो काम गरिरहँदा पनि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस गोविन्द केसी प्रकरण र अन्य विषयलाई मुद्दा बनाएर हमलामा उत्रिएको भन्दै उनले कडा प्रतिवादमा उत्रिन निर्देशन दिएका थिए ।
‘सरकारले अहिलेसम्म जति काम गरेको छ, राम्रै गरेको छ, अझ प्रभावकारी उपस्थितिका साथ विकासलाई अघि बढाउने तयारीमा छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर, सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि चाहे गोविन्द केसी प्रकरणमा होस् या अरू विषयमा विपक्षीबाट आलोचना हुँदा पनि हामीले प्रतिवाद गर्न सकेनौँ, अब सबैले सरकारमाथिको हमलाको कडा प्रतिवाद गरौँ ।’
प्रचण्डले भने, ‘सरकारको कामबारे अर्कोपटक छलफल गरौँ’
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कामबारे अर्कोपटक छलफलका लागि छुट्टै बैठक बोलाइने बताए । ‘सरकारको काममा छुट्टै बैठक डाकेर छलफल गरौँला, सरकारले कसरी राम्रो गर्न सक्छ, प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सक्छ, सबैले त्यही बैठकमा सुझाब राख्नुहोला,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले बैठकमा आएका सुझाबका आधारमा केन्द्रीय सचिवालयले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटीको संख्या बढाउन माग
बैठकमा प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकीकरण कार्यदलमा रहेका स्थायी समितिका अधिकांश नेताले विधानमा प्रस्ताव गरिएको कमिटीको संख्या बढाउन माग गरेका छन् । नेकपाको विधानमा प्रदेश कमिटी १ सय ७५ तथा जिल्ला कमिटी १ सय २५ सदस्य बनाउन प्रस्ताव छ ।
तर, बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले अन्तरिमकाल भएकाले कम्तीमा २ सय सदस्यभन्दा बढीको प्रदेश र १ सय ५० सदस्यभन्दा बढीकै जिल्ला कमिटी बन्ने गरी विधान सम्पादन गरेर प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले प्रस्तावित संख्या बढाउने गरी नेताहरूले सुझाब राखेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश र जिल्लाको संख्या थप्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाब आएको छ,’ भुसालले भने, ‘नेताहरूको सुझाबलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय सचिवालयले नै सबै काम गर्नेछ ।’
बैठकमा नेता अमृत बोहराले पार्टी केन्द्रीय अनुशासन आयोग स्वायत्त हुनुपर्ने, आयोगको अध्यक्ष स्थायी समितिको पदेन सदस्य हुनुपर्ने तथा आयोगको संख्या तत्कालीन एमालेकै कायम गर्नुपर्ने सुझाब राखेका थिए ।
क–कसले गरे आलोचना ?
बैठकमा नेताहरू भीमबहादुर रावल, अमृतकुमार बोहरा, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्तलगायत करिब एक दर्जन नेताले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सरकारको काम जनताले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी थियो ।
बजेटले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको, बजेटलगत्तै बढेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने सवालमा आपूर्तिमन्त्रीले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको, सरकारको काममा मन्त्री–मन्त्रीहरूबीच नै समन्वय नदेखिएको उनीहरुको भनाई थियो ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेर सरकारले राम्रो सुरुवात गरे पनि निरन्तरता दिने सवालमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबीच आपसी समन्वय नहुँदा नकारात्मक सन्देश गएको स्थायी समिति सदस्यहरूको भनाइ थियो ।
कतिपय नेताले प्रदेशहरूमा पनि बजेटका विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेको विषय पनि उठाए । उनीहरूले प्रदेश र केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार र पार्टीको संसदीय दलबीच नै राम्रो समन्वय नरहेकोमा ध्यानाकर्षण पनि गराए । नयाँपत्रिकाबाट
