काठमाडौं ३ साउन । दमक झापाका ९ वटा नदीमा स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन थालेको छ । वर्षातमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने ९ वटा नदी रोकथामको दीर्घकालीन योजनाका लागि चिनियाँ र नेपाली प्राविधिक टोलीले बुधबारदेखि अध्ययन थालेका हुन् ।
टोलीले पश्चिमी सीमा नदी मावाको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गर्यो । झापा र मोरङलाई सिमाना बनाएर बग्ने मावा नदीले जिल्लाको दमक नगरपालिका तथा मोरङतर्फ मिक्लाजुङ गाउँपालिका र उर्लाबारी नगरपालिकामा क्षति पुर्याउने गरेको छ ।
महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रदेश १ का यी नदीमा दीर्घकालीन तटबन्ध गर्नेबारे सम्झौता भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका विकास तथा जनसम्पर्क अधिकारी होमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
नदी नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनी’ (सीसीसीसी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक यावुको नेतृत्वमा ७ जनाको टोली खटिएको छ । उक्त टोलीमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरद्वय अरबिन्दकुमार गुप्ता र विनय पौडेल छन् ।
यो टोलीले दुई साता लगाएर जिल्लाका ९ वटै नदीको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गर्नेछ । सम्झौताअनुसार चीन सरकारले जिल्लाका मावा, रतुवा, किस्ने, कमल–बनियानी, कन्काई, बिरिङ, हँडिया र निन्दा नदीमा स्थायी तटबन्ध गरिदिनेछ ।
टोलीले पहिलो दिन जिल्लाभित्र पर्ने मावा नदीको सिरान ढुंगेबाँधदेखि दुम्से, मावा पुल, गोलाटार, ताराबारी डिपु, टुकुरे, सापमारा, परेवाडाँगी, जहदा र सेतुमारीसम्म स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गरेको छ ।
टोलीले नदीमा आउने बाढीको अवस्था, बाढीबाट हुने क्षति, कटान क्षेत्र, यसअघिका रोकथामका प्रयासलगायत विषयमा स्थानीयसँग जानकारी लिनेछ । सिँचाइ विभागका डिभिजनल इन्जिनियर अरबिन्दकुमार गुप्ताका अनुसार जिल्लाका ९ वटा नदीमा कम्तीमा २० किलोमिटरदेखि बढीमा ३५ किलोमिटर लम्बाइसम्म स्थायी तटबन्धका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
उनका अनुसार यी सबै नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरिनेछ । सीसीसीसीका प्राविधिकहरूले ९ वटा नदीको अन्तिम डीपीआर ६ महिनाभित्र सक्नेगरी काम थालेको बताए । जिल्लामा साना–ठूला गरी दुई दर्जन नदी/खोला छन् । तीमध्ये ९ वटा नदीले जिल्लामा बर्सेनि ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याउने गरेका छन् । रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार यस वर्ष यी ९ वटा नदीको बाढीका कारण जिल्लाका ८५ वटा गाउँ कटान र डुबानको उच्च जोखिममा छन् ।
जिल्लामा उक्त टोलीको नेतृत्व प्रतिनिधिसभा सदस्य एलपी साँवाले गरेका छन् । साँवाले नदीबाट बर्सेनि प्रताडित बन्दै आएका जिल्लावासीले अब ठूलो राहत पाउने बताए । उनले भने, ‘यी ९ वटा नदीमा स्थायी तटबन्ध गर्न सकियो भने हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन पुनप्र्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
उनले नदीले बगर बनाएको जमिन प्राप्त गर्न सकियो भने जिल्लाको सुकुम्बासी समस्या सजिलैसँग समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नदी कटानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सके औद्योगिकीकरणका लागि जिल्लामा सयौं बिघा जमिनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । योसँगै वातावरणीय विकास, तटबन्धसँगै बाटोको विकास र सबैभन्दा ठूलो नदी किनारका बासिन्दाको आत्मविश्वास बढाउन सकिने बताए । कान्तिपुरबाट
