काठमाडौं ३ साउन । सरकारले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरु संघ सरकार मातहत नै राखेको छ । त्यसका लागि निजामती कर्मचारीको ठूलो हिस्सा पनि केन्द्रीय सरकार मातहत नै रहनेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सांगठनिक संरचनाको अनुमोदन गरेको छ । अहिले कायम रहेका संरचनाहरुमा थोरै निका र थोरै जनशक्ति मात्र प्रदेशलाई दिइएको छ ।
केही क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालजस्ता निकायलाई मात्र प्रदेश सरकार मातहत लगिएको छ । प्रशासनविदको बुझाइमा केन्द्र सरकारका प्रभावशाली नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको केन्द्रीयतावादी सोचका कारण प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको छ । प्रदेशका कतिपय मन्त्रालय मातहत एउटा पनि कार्यालय परेको छैन । –कान्तिपुर दैनिकबाट
