काठमाडौं ५ साउन ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका आफ्ना पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गरी सपथ गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष पुन: दोहोर्याएका छन् ।
राजपाको अध्यक्ष मण्डलका ६ जना नेताले बिहीबार साँझ ७ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी ज्ञापनपत्र नै दिई चौधरीको सपथ गराउनुलगायतका राखेका हुन् ।
राजपाका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसित आफ्ना माग र सत्तामा सहभागिताबारे तीन घन्टा छलफल गरेका थिए । राजपाका नेताले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधन हुनु पर्ने, सांसद चौधरीलाई सपथ खुवाइनु पर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको जानकारी राजपाको सचिवालयले दिएको छ ।
‘पहिलो चरणमा अरू मागका बारेमा छलफल गरौं, तपाईंहरु सरकारमा आउनुस्’ओलीलाई उद्धृत गर्दै राजपाका एक नेताले भने, ‘दोस्रो चरणमा संविधान संशोधनको कुरा गरौंला ।’
ओलीसँग भेट्न जानु अघि राजपाका नेताहरुले कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको सहकार्य र प्रतिपक्षी मोर्चाका सम्बन्धमा बिहीबार दिउँसो छलफल गरेको थियो । कांग्रेसले सरकार तानाशाही हुँदै गएकाले डा. गोविन्द केसीको मामिलामा एउटै मोर्चा बनाएर अघि बढन राजपासँग आग्रह गरेको थियो । राजपाले चाहिँ सांसद चौधरी र संविधानको संशोधनका बारेमा पहिले कांग्रेसको प्रष्ट धारणा आएपछिमात्र मात्रै सहकार्य हुन सकिने अडान राखेको थियो ।
चौधरीलाई शपथग्रहण गराएपछि आफूहरूलाई सरकारमा जान बाटो खुल्ने राजपाको मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक दृष्टिले लिएको अध्यक्ष मण्डलको बुझाइ छ ।
कांग्रस र राजपाकै आग्रहमा सत्तारूढ दल नेकपा संघीय संसदको नियमावली मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने यसअघिको प्रावधान हटाउन सहमत भएको थियो ।
राजपाले नेकपाको लचिलोपनले सत्तामा जानका लागि थप वातावरण तयार भएको अर्थमा बुझेको छ । नियमावलीअनुसार चौधरीलाई शपथग्रहण गराउन बाधा नपरेको र उनलाई शपथ खुवाएपछि आफू सरकारमा जान कुनै अवरोध नहुने राजपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । कान्तिपुरबाट
