काठमाडौं, ११ साउन । २०७५ जेठ २१ गते ‘सुनकाण्डको रहस्य पर्दाफास हुँदै, राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाको नाम पनि मुछियो’ भन्ने शीर्षकमा रिपोर्टर्स नेपाल डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले खण्डन गरेका छन् ।
सचिव ढुंगानाले पठाएको खण्डको व्यहोरा
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो स्वाभिमानसहित समाजमा हैसियत स्थापित् गरि बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुति गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको व्यैक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादालाई पनि सम्मान गरेको छ भने समाजमा रहेका विकृति, विसंगति एवम् अनियमितताका सम्बन्धमा आम नागरिकलाई सुसुचित हुने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।
उक्त समाचारले मेरो सामाजिक र पेशागत मर्यादामा पुग्न गएको अपुरणीय क्षतिप्रति गम्भिर ध्यानाकार्षणको लागि अनुरोध गर्दछु ।
१. तत्कालिन संसदको लेखा समितिको बैठकले विभिन्न समय स्थानमा बरामत भएको चोरी पैठारीका सुनको अवैध ओसारपोसारको सुचना दिने सुराकीको नाममा अनियमितता भएको र यसलाई व्यवस्थित् गर्न सुराकीलाई प्रदान गर्ने पुरस्कारको रकम घटाउन पटक पटक निर्देशन दिएको ।
२. संसदीय समितिको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले भन्सार विभागमा लेखि पठाएको ।
३. चोरी पैठारी हुने मालवस्तुको सुराकी र कमिसन वापतको रकम भन्सार नियामावलीमा भएकोले आ.व. २०७२/०७३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पेश भएको आर्थिक ऐनका साथै भन्सार ऐन, आयकर ऐन, मु.अ.कर ऐन र तद अनुरुपको नियामावली संशोधन प्रस्ताव भन्सार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको ।
४. अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत विषयमा तत्कालिन माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरु तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसहित विस्तृत छलफल भई सुराकीको कमिसन÷पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाको परिमार्जनसहित अन्य विषयको परिमार्जन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको ।
५. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली परिमार्जन भई गरिएको व्यवस्था हालसम्म कायम रहेको ।
तसर्थ, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई तत्कालिन भन्सार विभागको महानिर्देशकको रुपमा मैले निर्णय गरेको भनि चरित्र हत्या गर्ने र गम्भिर प्रकृतिको अपराधका लागि सहयोग गरेको आशय प्रकट गरि प्रकाशित समाचारप्रति खेद प्रकट गर्दछु । साथै मेरो पेशागत जीवनमा यस्ता कुनै प्रकारको गतिविधिमा संलग्न नभएको र यदि संलग्न भएको प्रमाण कसैले पेश गरेमा म जुनसुकै प्रकारको सजाय व्यहोर्न तयार रहेको समेत जानकारी गराउँछु ।
