प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदमा सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नु उचित छैन : भट्टराई
साउन १४, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दिपकराज जोशीबारे निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक आजपनि बस्दैछ । जोशीमाथिको सुनुवाई गत बिहिबार सकिएपनि उनको नाम अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विषयमा सत्तारुढ नेकपाले पार्टी लाइन स्पष्ट बनाउन नसक्दा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्याधीश नबनाउने तयारी भइरहेको आशंका गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार :
प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका जोशीलाई सुनुवाई समितिले किन अड्कायो ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ । यसअघि दुई पटक बैठक स्थगित भएको थियो । आजको बैठकले जोशीको नाम अस्विकृत गर्ने बताइएको छ ।
जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने सत्तारुढ दल नेकपाको तयारी हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र र विभिन्न फैसलाहरु विवादमा भएका भन्दै नेकपाले उनलाई अस्विकृत गर्न लागेको हो ।
१५ सदस्यीय सुनुवाई समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र सत्ता साझेदार फोरमको एक सांसद छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाले बहुमतका आधारमा पनि जोशीलाई अस्विकृत गर्न सक्छ ।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाई समितिले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा हलो अड्काएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले विगतमा संसदीय समितिले औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्ने भए पनि यसपटक हलो अड्काउने काम गरेको जिकिर गरे ।
समितिले कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह नराखी यथार्थ रुपमा सत्य तथ्य केलाउनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ । “समिति राजनीतिक आधारमा विभाजित नभै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने मात्रै सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य पुष्टी हुन्छ ।” भट्टराईले भने ।
संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदमा सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नु उचित नभएको उनले बताए ।
