काठमाडौं २५ साउन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चीनको सीमा कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि दुम्कीबास हुँदै भारतीय सीमासम्मको सडकलाई प्रदेशकै लाइफलाइनको संज्ञा दिएका छन् । यो सडक डेडिकेटेड २ लेन फराकिलो बनाउन सके आर्थिक गतिविधि बढेर प्रदेशको अर्थतन्त्र उकासिने धारणा उनी बेलाबेला प्रकट गरिरहन्छन् । असार अन्तिम साता मुस्ताङ पुगेर फर्कंदा कालीगण्डकी किनार गलेश्वरमा एउटा अन्तरक्रियामा उनको असन्तुष्टि छचल्कियो । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै उनी कड्किए ।
‘खटाएको जनशक्ति र उपकरण हेर्दा समयमै सडक पूरा हुने लक्षण देखिन्न’, उनले भने, ‘यो पाराले समृद्धि हासिल हुँदैन ।’ प्रदेशको समृद्धिमा कोसेढुंगा साबित हुने भनेको सडकको काम केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकारमार्फत होस् भन्ने उनको भनाइ थियो । खर्चमा केन्द्र सरकारले समेत सहकार्य गर्ने तर प्रदेशमातहत भए निर्माण छिटो र राम्रो काम हुने विश्वास उनले प्रकट गरे । उनकै भनाइमा फराकिलो द्रुतमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन निःशुल्क गरिदिन चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ । अर्काेतिर उक्त सडक केन्द्रकै मातहत छ ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ को बैठकले कोरला—पोखरा, पोखरा—दुम्कीबास द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ कम्पनीबाट निःशुल्क गराउन सहमति माग्दै केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशले पाएको छैन । एउटा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख फोरे, ‘सहमति छ भन्ने दुई शब्द लेख्न पनि केन्द्र सरकार कन्जुस्याइँ गर्छ, सबै अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्ने केन्द्रीकृत सोच अझै गएको छैन ।’
भारतीय सीमानाका त्रिवेणीस्थित भन्सारबाट अहिले स्थानीयले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आयातनिर्यात गर्न सक्दैनन् । त्यो भन्सार अझै पनि प्रदेश ५ को भैरहवा भन्सार कार्यालयमातहत छ । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन २ को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको दक्षिणी नाका त्रिवेणी र उत्तरी नाका कोरलामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको जवाफ सरकारबाट प्रदेशलाई अझै आएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशको त्रिवेणी पुग्न प्रदेश ५ को बर्दघाट हुँदै जानुपर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न वन मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा रोकिएको छ । अनुमतिका लागि गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको पनि धेरै समय भइसक्यो । अन्नपूर्णपोष्टबाट
