काठमाडौं १ भदौ । नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र तीनवटै सरकारबाट प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करसम्बन्धी सुझाब दिने संवैधानिक अधिकार छ । तर, दुर्भाग्य ! वित्त आयोग नै गठन भएको छैन । नयाँपत्रिकाबाट
अहिले आयोग भएको हुन्थ्यो भने स्थानीय तहले तोकेको करका दरबारे देखिएका धेरै विवाद समन्वय हुने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘वित्त आयोगको गठन भएको भए कम्तीमा तीनवटै सरकारलाई मान्य हुने उपाय खोजी तथा विवाद समाधानको पहल गर्न सक्थ्यो ।’
आयोगबारे अर्थ समितिमा चासो
वित्त आयोग गठन गर्नेतर्फ सरकार मौन रहेको विषयमा अर्थ समितिका सदस्यहरूले पनि चासो राखेका छन् । यसै साता अर्थ समितिले दुई बैठक आयोजना ग-यो । दुवै बैठकमा सांसदहरूले वित्त आयोग गठनमा सरकारले गरेको ढिलाइप्रति आलोचना गरे ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा भएको ढिलाइले वित्तीय संघीयतामा उठेका समस्या समाधानतर्फ पहल हुन नसकेको बताएका थिए ।
के छ प्रावधान ?
आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्त हुन नसकेको तर्क सरकारले गर्दै आएको थियो । तर, सुनुवाइ समिति बनिसकेपछि पनि सरकारले यसतर्फ कुनै पहल थालेको छैन ।
के काम गर्छ आयोगले ?
संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण, समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आधार तयार पार्ने, तीनवटै सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्ने उपायको सिफारिस गर्ने ।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा सरकारहरूबीच देखिने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाब दिने । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाब माग गरे आवश्यक सुझाब दिने । प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने सवारीसाधन करको बाँडफाँड आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्ने ।
