पत्रकारले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्यो
हृदयेश त्रिपाठी, नेता, स्वतन्त्र समुह
पछिल्लो सयम एक राजनीतिज्ञ चर्चामा छन् । नेता हृदयेश त्रिपाठी दुईवटा कारणले चर्चामा छन् । एउटा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको हल्लाले । अर्को, स्थानीय निकायले बढाएको करको विषयमा संसदमा कडा विरोध गरेकाले । पार्टी प्रवेशको हल्ला किन चल्यो ? करको विषयमा किन विरोध ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर समाचार आए । तर तपाईले होइन भन्नुभयो । खास कुरा के हो ?
हिजो छाडी अस्ती चाँही भोली ११ बजे पार्टी प्रवेश गर्ने निश्चित भनेर समाचार आयो । हिजो चाँही त प्रवेश गरिसके भनेर समाचार आयो । अब यसलाई मैले कसरी हेर्ने ? पत्रकार जगतको विश्वसनीयता नै रहेन । पत्रकारहरुले आफ्नो अधिकारको कुरा त गरिरहेका छन्, तर गैर जिम्मेवारीपनलाई कसरी हेर्ने ?
भनेपछि नेपालका संचारमाध्यम गैर जिम्मेवार भए हैन ?
जसरी मिडियाले मेरो बारेमा झुटो समाचार प्रकाशन गरे, त्यसलाई के भन्ने ? मेरो बारेमा समाचार लेख्दा मँसग सोधेको भए हुन्थ्यो । पत्रकारिताको नैतिकता र धर्म भनेको त जोसँग सम्बन्धित समाचार छ, उसको कुरा त बुझ्ने हो नि । पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता नै रहेन के । राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई चाँही पत्रकारहरुले घोचपेच गर्ने, जसलाई पत्रकारले नैसर्गिक अधिकार नै ठान्छन्, तर आफ्नो स्वमूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्यो नि । संचारमाध्यमले जे लेखे त्यसमा कत्ति पनि सत्यता छैन ।
सरकारले कर बढायो भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
स्थानीय तहबाट अराजक तरिकाले कर बढाइएको छ । मनोमानी र अवैज्ञानिक ढंगले बढाइएको छ । जे देख्यो त्यसैमा कर लगाउनु उचित हुँदैन । बच्चा जन्माउन पनि करकै कारण डराउनुपर्ने अवस्था आयो । कोही मान्छे मर्न लाग्यो भने पनि कर सम्झेर डराउनुपर्ने स्थिती छ ।
संघीयता र अहिले बढेको करलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ?
संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तहको निर्माण गर्दा देखिएको यो विकृति हो । संसारमा कहीँ पनि संघीय व्यवस्थामा यस्तो देखिएको छैन । वैज्ञानिक ढंगले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा अवैज्ञानिक काम गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधीले मनोमानी ढंगले कर उठाउने तर सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । कर बढाएर महङ्गा गाढी र सुविधा थप्ने बाहेक अरु केही पनि काम गरेका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको यात्रामा कठिनाई आएकै हो त ?
हाम्रो यात्रा नै उल्टा भयो । चुनाव नै उल्टो तरिकाले गरियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनाव क्रमश गर्नुपर्नेमा उल्टो तरिकाले क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गरियो । त्यसैले अहिले सबै तहलाई चाहिने कानुन बन्न नसकेको हो ।
अहिले जसरी कर लगाइएको छ, यसबारेमा दलका नेताहरु किन मौन बसेका होलान् ?
अपराध बोध होला नि । संघीयतामा प्रदेशलाई अधिकारविहिन बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका नेताहरु अहिले बोल्नै सक्दैनन् नि । अहिले त प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि बोल्न सकेको छैन । किनकी कांग्रेसबाट जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधीले पनि अनावश्यक कर लिन थालेका छन् । सरकारले करको विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार :
तत्काल कर वृद्धिको समस्या सम्बोधन नभए संघीयता खतरामा : सांसद त्रिपाठी
