काठमाडौं, १ भदौ । राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ, नेपालले आजदेखि लागू भएको फौजदारी ऐनमाथि आपत्ति जनाएको छ । महासंघले नयाँ ऐनले धार्मिक स्वतन्त्रताबारे अन्यौलता सिर्जना गरेको भन्दै उक्त ऐनमाथि आपत्ति जनाएको हो ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ, नेपालले संविधानविद् र मानव अधिकारकर्मीबीच एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर यस्तो आपत्ति जनाएको हो ।
यस संहिताको बारेमा राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ, नेपाललेका अध्यक्ष सिबी गहतराजले आचार संहिताको धारा १५८ को दफा ५ मा समावेश गरिएको धार्मिक स्वतन्त्रताबारे अन्यौल सिर्जना भएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
उनले भने,‘कुनै व्यक्ति बानेश्वरबाट रिपोर्टर्स क्लब आउँदैछन् त्यो व्यक्तिलाई बबरमहल, माईतीघर, सिंहदरबार भनेर भन्नैपर्दैन्, सिधै भृकुटीमण्डप आउनुहोस् भन्ने हो नि ? किन दोधारमा पार्ने ? मैले उल्लेख गरेका धारा र उपदफा धार्मिक स्वतन्त्रताबारे यसरी घुमाउरो पारिएको छ, हामी संविधानको पक्षमा छौं, हामी देशको विकासमा जुटिरहेका छौं, राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सफा हुनुपर्छ ।’
उनले अघि थपे,‘मैले बाईबल बोकेर कसैको घरमा गएर बाईबल पढाएँ भने के मलाई धर्म परिवर्तन गर्न लागेको भनेर ५ वर्ष जेल हाल्ने त ? कानूनमै धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउनेलाई कुरा स्पष्ट छैन, आजको दिनलाई कालो दिन त भन्दिन्, तर केही अन्यौल वातावरण पक्कै सिर्जना भएको छ, व्यवस्थापन गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय अन्यौल भएको हुनाले यसलाई सम्भव भए संशोधन र नभए खारेजीको माग राखेका छौं ।’
कानूनविद् तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नयाँ आचारसंहितालाई स्वागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।उनले भने,‘१६५ वर्षपछि मुलुकी ऐनलाई कानूनी रुप दिन सफल भएका छौं, केही असहमति हुँनेवित्तिकै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति छै्न, अन्याय महशुस विषयहरु सरकारले सम्बोधन गर्छ, त्यसो भएन भने अदालत छ, त्यहाँ जाने बाटो छ, तर अहिलेनै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति छैन् ।’
केही कुराहरुबाहेक अरु धेरै कुरामा कानून राम्रो भएको उनको भनाई छ । ‘कार्यान्वयन गर्न सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ’–उनले थपे,‘ वातावरण, अपराध, नागरिक बेपत्ता, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा राम्रो छ, प्रेम जगतलाई केही रुपमा अंकुश लगाउने परिस्थिति छ, तर स्वतन्त्रतामाथि र राज्यले गर्दै आएका कामहरुलाई सहयोग गर्नु पत्रकारको धर्म हो, अन्य केही कुराहरु संशोधन गर्न सकिने हाम्रो कानूननै खुल्ला छ ।’
मानव अधिकारकर्मी तथा कानूनविद् दिनेश त्रिपाठीले नयाँ आचारसंहिताले प्रलोभनमा धर्मपरिवर्तन गर्न नपाईने कानूनलाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने,‘धर्म मान्ने पूर्ण अधिकार छ, जनताले चाहेको खण्डमा जुनसुकै धर्म मान्ने पाउँछ, राज्यले त्यस प्रकारको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन मिल्दैन्, धार्मिक आस्था अनुसार मानिस बाँच्न पाउनुपर्छ, जेल सजायभन्दा पनि क्षतिपुर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
तत्कालीन् प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आजदेखि नयाँ संहिता लागु भएको छ ।
