काठमाडौं ३ भदौ ।
इन्धन किन्दा भारत जान्छ वर्षमा १५२ अर्ब, सरकारले उठाउँछ ५५ अर्ब
स्थानीय तहले अचाक्ली कर उठाएको विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले वर्षौँदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली कर उठाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले १ खर्ब ५२ अर्बको तेल खरिद गरेकोमा जनतासँग त्यसमा थप ५५ अर्ब कर उठायो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा बर्सेनि २० प्रतिशतका दरले पेट्रोलियमको खपत बढ्दै गएको छ । निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २ खर्बभन्दा बढीको इन्धन कारोबार गरेको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘त्यसमध्ये इन्धन बिक्रीकर्ता भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई मात्र करिब १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा करबापत थप ५५ अर्ब दिएका छौँ ।’ आयात परिमाण बढेकै कारण इन्धनमा नेपालीले गर्ने खर्च पनि बढ्दै गएको हो ।
नयाँपत्रिकाबाट
