भदौ ८, काठमाण्डौ । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका ९८ वटा स्टल सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
औपचारिक रुपमा आफूले भाडामा लिएपनि बढी मूल्य लिएर अरुलाई भाडामा दिइएका ९८ वटा स्टल खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । लामो समयको अध्ययनपछि सरकारले विचौलियाको रुपमा स्टल भाडामा लिएको पत्ता लागाएको थियो ।
कालिमाटी तरकारी बजारका ९८ वटा सटरको ठेक्का खारेज हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सटर भाडामा लिएर बिचौलियालाई दिइएको पाइएकाले सटरको ठेक्का खारेजी गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मन्त्री यादवले सरकारसँग सस्तोमा भाडामा लिएर पाँच गुणा बढी मूल्यमा सटर दिने काम भएको तथ्य फेला परेको उल्ल्ेख गरेका छन् ।
नियम बिपरित सटरको प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले ति सटरमा व्यापार गर्दै आएका तरकारी व्यापारीलाई सटर खाली गर्ने आदेश दिएको थियो । यसअघि सरकारले उनीहरुसँग स्पष्टिकरणसमेत मागेको थियो । तर स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि ठेक्का सम्झौता नै खारेज गर्न लागिएको हो ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा बिचौलियाको मनपरीले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म मारमा परिरहेका छन् । बिचौलियाले अड्डा जमाएका ति स्टलहरु खारेज गरेर अब सीधै उत्पादनकर्तालाई दिने तयारी सरकारले गरेको छ । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले खाली गरिएका स्टलहरु समितिको नियम अनुसार नयाँ व्यापारीलाई ठाउँ दिइने बताए ।
कालिमाटीमा एउटा स्टल २० हजारमा भाडामा लिएर बिचौलियाले विक्रेताहरुलाई १ लाख रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । चर्को मूल्य लिएर भाडामा दिइएका स्टल बिचौलियाबाट खोसेर अब सीधै कृषकलाई दिन लागिएको हो ।
यसअघि विचौलियाले सरकारसँग सस्तोमा सटर लिएर अरुलाई महङ्गोमा प्रयोग गर्न दिँदा तरकारीको मूल्य बढ्ने गरेको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्दै आएको थियो । सरकारले यस्तै प्रभावकारी कदम चाल्दै जाने हो भने कालीमाटी तरकारी बजारमा भएका अरु धेरै समस्या पनि समाधान हुने थिए ।
