काठमाडौं ११ भदौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) सम्मेलन सडक र रेल सञ्जालमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ । अध्यक्ष एवं आयोजक मुलुक नेपालले सदस्य मुलुकबीच रेल, सडक पहु“च र सिधा हवाई सम्पर्क हुनुपर्नेमा जोड दिन लागेको हो ।
गत वर्ष साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न १५ औं परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा पारित भएका एजेन्डामा ‘कनेक्टिभिटी’ प्रमुख थियो । त्यही निर्णयमा अडेर नेपालले सडक र रेल सञ्जालमा बढी जोड दिँदैछ । बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा यातायात पारवहन सहजतामा सम्झौता मात्र होइन, त्यसको प्रोटोकलको तयारीमा पनि नेपाल जुटेको हो ।
बिहीबार सुरु हुने शिखर सम्मेलनले १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय एकत्रित गरी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखबाट अनुमोदन गराउन सदस्य राष्ट्रहरू तयार भएका हुन् । बिम्स्टेकले स्थापनाकालदेखि आर्थिक सहकार्यमा जोड गरेको भएपनि त्यसमा प्रभाव राख्ने भारतले भने यसलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)कै मोडलमा विकास गर्न लागेको परराष्ट्र अधिकारीहरूको धारणा छ ।
सार्कले नछोएको विषय छैन तर ती कार्यावन्यनमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने भनिए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । स्थापनादेखि यो विषय अघि बढेको थियो । ‘स्थापनाको २१ वर्ष बितिसकेको भएपनि यसमा कुनै काम अघि बढेको छैन । सार्कमा झैं यसमा पनि भएका सहमति कार्यावन्यनमा आउन सकेका छैनन्’, सम्मेलनमा सक्रिय परराष्ट्र उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी कार्यावन्यनमा नआएको विषय केलाएर अघि बढेका छौं । १४ बाट बढेर १६ भएको क्लस्टरलाई ५ मा झारेर विषयगत ढंगले काम गर्न थालेका छौं ।’
परियोजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन बिम्स्टेक कोषको परिकल्पना अघि बढाएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । यस क्षेत्रको गरिबी अन्त्यका लागि गरिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने र जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असरको विषयमा बहस चलाउने नेपालको तयारी छ ।
यस्ता विषयमा सम्झौता हुने तर त्यसका कार्यान्वयनका आधार तय नहुने पुरानो परम्परा छ । यस पटको सम्मेलनमा भने प्रोटोकलसहित नै छलफल भएर सके सम्मेलनमै नसके तुरुन्तै समिति बनाएर त्यसको जिम्मामा प्रोटोकल तय गरिने बताइएको छ ।
बिम्स्टेकमा पनि सार्कमा झंै युरोपेली महासंघ (ईयू)कै मोडेल जोडेर त्यसमा आफ्नो आधार तयार गर्न लागिएको हो । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीको अध्यक्षतामा सचिवस्तरीय बैठकमा छुट्टै कार्यदल बसेर प्रोटोकल तय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
भूमार्गबाट सबै मुलुक जोड्ने गरी तयार गरिएको प्रोटोकल मस्यौदामा सदस्य मुलुकले ‘पेपर’ बहस गरिरहेका छन् । प्राविधिक र प्रशासकमार्फत छलफल भइरहे पनि यसले अझै मूर्त रूप पाएको छैन ।
नेपाल आफूजस्तो भूपेरिवेष्ठित मुलुकलाई अन्य सदस्य मुलुकमार्फत जोड्न बढी सक्रिय भएको हो । यो सम्झौता भएमा नेपालले अन्य मुलुकको भूभागमा निःशुल्क वा अत्यन्त कम शुल्कमा सडक मार्ग उपयोग गर्न पाउने छ । यसमा भुटान र नेपालले विशेष जोड दिएका छन् भने श्रीलंका र बंगलादेशले साथ दिएको एक अधिकारीले बताए । यस्तो प्रोटोकलमा वार्षिक सवारी कोटा दिनेछ । उक्त कोटामा पर्यटक र मालवाहकलाई छुट्याउने छ ।
सम्मेलनमा सबै सदस्य मुलुकले आतंकवाद, उग्रवाद तथा अन्य अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रीय अभिसन्धि र समान धारणासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्ने तयारी पनि छ । उक्त अभिसन्धि तथा सम्झौता शिखर सम्मेलनले पारित गरेपछि त्यसमा सघन सहकार्य हुने बताइएको छ ।
व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बिम्स्टेक खुला व्यापार सम्झौता जतिसक्दो छिटो गर्ने सहमति भएपनि त्यसले कुनै गति पाउन सकेको छैन । प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार सहजीकरणलाई अन्तिम रूप दिंदै सम्मेलन सम्पन्न गर्ने तयारी सरकारको रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पा“चवटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बैठक सञ्चालन हुनेछ । कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, जलविद्युत् र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल हुनेछ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
