काठमाडौं । असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न टोली बनाए पनि सरकारले लक्षित गरेको एउटा प्रमुख राजनीतिक संगठनले वार्ताको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
पार्टीका प्रवक्तालाई सरकारले नियत राखेरै पक्राउ गरेको भन्दै वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनाएको हो । उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले भने सबैलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ ।
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत तराईमा रहेका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले गत शुक्रवार पाँचजना सदस्य रहेको उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
हाम्रा थुप्रै साथीहरूलाई विभिन्न अपराधका आरोपमा समातिरहेको छ। त्यसकारण बाहिर एकथरी र भित्र दमन गर्ने नीति लिने सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन् ।
तर नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको भन्दै चन्द नेतृत्वको दलका स्थायी कमिटीका सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले वार्ता टोली गठनको औचित्यमै प्रश्न उठाएका छन् ।
बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने,उहाँहरू कसरी नमिल्ने र द्वन्द्व चर्काउने भन्नेतिर अगाडि बढिरहेनु भएको छ। हामीले सबै हिसाब गरिरहेका छौं। जस्तै हाम्रा प्रवक्तालाई कहिले काठमाण्डू, कहिले काभ्रेपलाञ्चोक त कहिले नुवाकोट लगेको छ।
हाम्रा थुप्रै साथीहरूलाई विभिन्न अपराधका आरोपमा समातिरहेको छ। त्यसकारण बाहिर एकथरी र भित्र दमन गर्ने नीति लिने सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन । सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिए पनि प्रहरीले उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई फेरी पक्राउ गरेको छ।
छिटपुट रुपमा रहेको द्वन्द्वरत समूहलाई वार्ता माध्यमबाट उनीहरूलाई पनि मुलुक निर्माणको काममा हातेमालो गरेर अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यदल गठन भएको हो । उच्च स्तरीय वार्ता टोलीले भने अर्को हप्ताबाट नै काम थाल्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारको कार्यादेश पर्खेर बसेको बताउने वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डे दुई तिहाइको सरकार स साना कुरामा अल्झिन नपरोस् भनेर समस्या सुल्झाउन यो कदम उठाएको बताए।
उनले भने, छिटपुट रुपमा रहेको द्वन्द्वरत समूहलाई वार्ता माध्यमबाट उनीहरूलाई पनि मुलुक निर्माणको काममा हातेमालो गरेर अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यदल गठन भएको हो।
उक्त वार्ता टोलीलाई तराईमा पृथकतावादी आवाज उठाएको भन्दै विवादमा तानिएका सीके राउत र पूर्व तथा तराईमा विभिन्न समूहहरूसंग वार्ता गर्न अधिकार दिइएको बताइएको छ । बीबीसी
