काठमाडौं १३ भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थाइल्यान्ड जान लागेका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको घटनामाथि छानबिन थालेको छ । आयोगले मंगलबार गृह सचिव प्रेम राई र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेललाई पत्र लेखी सोधपुछका लागि बोलाएको छ । पत्रमा उनीहरू दुवैलाई आइतबार उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
‘लेनिन विष्टको घटना मानव अधिकारका दृष्टिले गम्भीर खालको छ,’ आयोगका सदस्य तथा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले भने, ‘त्यसै हुनाले हामीले उहाँहरूलाई उपस्थित हुन पत्र काटेका हौं ।’
लेनिनले सोमबार आयोगमा उजुरी दिँदै स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएकाले कारबाही गरिपाऊँ भनेकाले सोधपुछका लागि बोलाउनुपरेको वस्तीले बताए । ‘संविधानले जोकसैलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले लेनिनलाई थाइल्यान्ड जान दिएन जो मौलिक हकको गम्भीर हनन हो ।’
सरकारले लेनिनलाई दिएको पत्रमा उनी जान लागेको विदेशी संस्था नेपालमा दर्ता नभएकाले रोक्नुपरेको प्रस्टीकरण दिएको थियो, जसलाई उनले आयोगमा बुझाएका थिए ।
‘यो पत्र हेर्दा र सरकारले उनलाई रोक्नुपर्नाको कारण अघि सारेको देख्दा अचम्म लागेर आउँछ,’ वस्तीले भने, ‘कार्यक्रममा भाग लिन जान कुनै विदेशी संस्था नेपालमा दर्ता भइरहन के जरुरी छ रु राष्ट्रसंघ के नेपालमा दर्ता भएको छ !’
राष्ट्रसंघको प्रमाणीकरणका क्रममा बहिर्गमनमा परेका विस्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान जहाज चढ्नबाट वञ्चित गरेको थियो । अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेको हुनाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्रसमेत विष्टलाई दिएको थियो ।
द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ ले गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी जान लागेका थिए ।
यसैबीच आयोगले मंगलबार कञ्चनपुरकी किशोरी बलात्कार काण्डको पूर्ण छानबिन गर्न आयुक्त सुदीप पाठकको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ । पाठकले नेतृत्व गर्ने टोली तत्काल कञ्चनपुर पुगेर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम थाल्ने आयोगले बतायो ।
