काठमाडौँ । लोपोन्मुख सूचीमा रहेका विभिन्न दश जातीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ ।सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘२०७५’ अनुसार कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधियालाई त्यस्तो भत्ता दिन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुसुण्डाको सङ्ख्या २७३ छन् । राउटेको सङ्ख्या ६१८ छ । हायुको सङ्ख्या छ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइए पनि जनगणनामा दुई हजार ९२५ उल्लेख छ । जनगणनामा वनकरिया भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ६९ उल्लेख छ । दोलखामा २३५ को सङ्ख्यामा सुरेल छन् । पछिल्लो जनगणअनुसार राजी जातिको सङ्ख्या चार हजार २३५ छ ।
सरकारले कुल ५० प्रतिशत भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जात जातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखेको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदी सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ विधेयकले व्यवस्थित गर्ने बताउन्छन।
‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण भइरहेको छ । त्यसलाई नयाँ विधेयकले थप व्यवस्थित बनाउनेछ’ सुवेदीले भने। सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणलाई पारदर्शी, मर्यादित बनाउने लक्ष्यसाथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी गराएका छन ।
संविधानको धारा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । विधेयकमा ‘आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने’ व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा अल्जाइमर, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड, इञ्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिइनेछ ।
कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएको, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको व्यक्तिलाई त्यस्तो भत्ता दिइने छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकले स्वेच्छाले घोषणा गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ती जातजातिलाई सरकारले हाल मासिक रु दुई हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाइ एक एक हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइएको छ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मासिक रु दुई हजार, आशिंक रुपमा अपाङ्गता भएकालाई रु ६००, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई रु दुई हजार, कर्णाली र दलितका बालबालिकालाई रु चार सय तथा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चवापत रु एक हजार प्रदान गर्दैआएको छ ।
एकल महिलामा विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष पुगेका महिला, विवाह गरेका तर सम्बन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, महिला बालबालिका कार्यालयबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई त्यस्तो भत्ता दिइँदै आएको छ ।
कर्णालीका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिइँदै आएको छ । विवरण ढाँटी सामािजक सुरक्षाभत्ता लिएमा, कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा निजको संरक्षक वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा वा उसको हित विपरित प्रयोग गरेका, भत्ता वितरण गर्नेले दुरुपयोग गरेमा, गलत विवरण पेश गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्ति बसाइसराइँ गरी अन्यत्र गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, मृत्यु भएमा त्यस्तो भत्ता पाउने छैनन् । त्यस्तै कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले दोहोरो पर्ने गरी त्यस्तो कुनै पनि भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस
