काठमाडौं २९ भदौ । बलात्कार संवेदनशील विषय हो। यस्ता विषयमा प्रहरीले हदैसम्मको संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। तर कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरी गम्भीर नबन्दा अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको छ। फलस्वरूप घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमै जवाफ दिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ।
कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीकै संलग्नतालाई लिएर अनेक आशंका उब्जिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई नै कारबाही गर्ने तालुक निकाय प्रहरी मुख्यालय र गृह मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर ऊ पनि मूक बसिदिएपछि घटनालाई लिएर सर्वसाधारणमा आक्रोशसमेत बढ्दै गएको छ।
त्यति मात्र होइन, निलम्बनमा परेका प्रहरीलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको पाइएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा भएका बलात्कारकै विभिन्न घटनाले पनि यस्तो पुष्टि गरेका छन्।
एक वर्षअघि दरबारमार्गमा एक किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार भयो। उक्त घटनामा ढाकछोपका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई केही दिन निलम्बन गरियो। तत्कालीन दरबारमार्ग वृत्तका डीएसपी तिलक भारतीलाई सरुवा पनि गरियो। प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी निलम्बनमा परे। ठकुरीले पैसा लिने सर्तमा उक्त घटना मिलाएको तत्कालीन प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर ठकुरी अहिले चितवनमा कार्यरत छन्। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका भारती बर्दियाको इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुरमा इन्चार्जका रूपमा कार्यरत छन्।
२०७४ पुसमा सुनसरीको इटहरीमा १४ बर्से बालिका बलात्कारको सिकार भइन्। उक्त घटनामा मिलापत्र गराएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी विद्यानन्द माझी निलम्बनमा परे। तर उनलाई पनि सरकारले हालै राष्ट्रपतिका हातबाट प्रबल जनसेवा श्री पदकले सम्मान गर्यो। बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै निलम्बनमा परेका एसपी माझीले सम्मान पाउँदा संगठनभित्र हँसीमजाक भयो।
यी दुई घटनाले प्रहरीका कमजोरी उजागर गरेका छन्। सँगै निर्मला हत्या आरोपमा प्रहरीले कञ्चनपुरका दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गर्यो। विष्टको बानीव्यहोरा र पृष्ठभूमिलाई मात्रै प्रमाण बनाएर सीआईबी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस विषयमा गृहमन्त्री थापाले प्रहरी नेतृत्वसँग सोधपुछ पनि गरे। जवाफमा प्रहरी नेतृत्वले ‘विष्ट आरोपी हुन्, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि उसले नै घटना गराएको हो’ भनेर रिपोर्टिङ गरे। विष्टलाई प्रहरीले अनेक यातना पनि दियो। तर परीक्षणमा विष्टको डीएनए मिलेन। यससँगै उनी रिहा भए।
अझै पनि कञ्चनपुर घटनालाई लिएर सर्वसाधारणमा अनेक आशंका उब्जिएकै छन्। यस विषयमा प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘दोषी देखिएको अवस्थामा प्रहरी जहिल्यै कारबाहीमा पर्छन्। निलम्बन भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धान हो। अनुसन्धानले उसको पूर्ण मिलेमतो नदेखिएपछि निलम्बित फुकुवा हुन्छन्।’ निलम्बनमा पर्दैमा प्रहरीको जागिर जाने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ। निलम्बनमा परेकालाई प्रहरीको नियमावलीअनुसार ग्रेड घटुवा, नसियत दिने, दर्जा घटाइनेलगायत आन्तरिक कारबाही हुँदै आएको उनले बताए।
निलम्बनमै परेका प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने विषयमा भने प्रहरी अधिकारीहरू त्यति खुल्दैनन्। ‘निलम्बनमा परेकाहरू पुरस्कृत हुनुमा राजनीतिक दबाब र प्रहरी नेतृत्वसँगको निकटता नै मुख्य कारण हुन्’, प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सकभर कारबाही रोक्न खोज्ने र कारबाही भइहाले राजनीतिक दौडधुप गरेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिने प्रवृत्ति हाबी छ।’
प्रहरी सधैं गम्भीर छ, सर्वेन्द्र खनाल, प्रहरी महानिरीक्षक
कञ्चनपुर घटनाले प्रहरीका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठेका छन्। हामीले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गर्यौं। त्यहाँ खटिएका अन्य प्रहरी कर्मचारीमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ।
घटना भइसकेपछि अनुसन्धानका लागि विभिन्न पाटो केलाउनुपर्छ। घटना यसैले गरायो भनेर यकिन नहुँदा शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ गर्नैपर्छ। सोधपुछका लागि ल्याइएका व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि अदालतबाट म्याद लिनैपर्यो। गैरन्यायिक थुनामा राख्न पाइएन। अनुसन्धान र तथ्यले मेल खाएन भने शंकास्पद भनिएका व्यक्ति पनि छुट्छन्। विष्ट पक्राउ प्रकरण पनि त्यही एउटा कडी हो। डीएनए परीक्षणका लागि उनलाई काठमाडौं झिकाइयो। उनको डीएनए मिलेन। र उनी छुटे। यसमा प्रहरीको फसाउने नियत कहाँ देखिन्छ ?
घटनामा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्लीराजको कमीकमजोरी भएकै हो। उनले पन्त हत्याको घटनालाई गम्भीर ढंगले नलिएकै हुन्। त्यसैले सीआईबीबाट टोली पठाएका हौं। म आफैं पनि घटनाबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगें। बुझ्दा त्यहाँ खटिएका प्रहरी संवेदनशील नभएकै पाएँ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
