काठमाडौं २९ भदौ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहीबार जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगरेपछि लामो समय बिदामा बसेर उनी सोमबार सर्वोच्च फर्केका हुन् ।
मंगलबार र बुधबार जोशीलाई कुनै जिम्मेवारी तोकिएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रले उनलाई तीनवटा रिटको सुनुवाइका लागि एकल इजलास तोके । त्यसमध्ये उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाद्वारा दायर रिटमा चिकित्सक सेवामा बन्द, हडताल र सेवा निषेध रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई बिहीबारै अन्तरिम आदेश भएको छ ।
जोशीले ‘चेक अनादर’सम्बन्धी उच्च अदालत दिपायल डोटीको निर्णय उल्ट्याउन माग राखेर सीताकुमारी शाहीले दायर गरेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध लक्ष्मणकुमार गिरीले दायर गरेको रिटमा पनि जोशीले कारण देखाउ आदेश गरे । स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा बढ्दो बदनियत, लापरवाही र हेलचक्र्याइँजस्ता कसुरजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यस्ता कार्य गैरकानुनी हुने दाबी तिमिल्सिनाको थियो ।
भदौ १ गते लागू भएपछि कतिपय प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै अत्यावश्यक सेवामा पटकपटक बन्द हडताललगायतका अवरोधजन्य गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका थिए । स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक सेवामा बिरामी भर्ना इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न रिटमा माग थियो । आन्दोलनकै क्रममा चिकित्सा सेवामा बाधा पु¥याउने संहिताका प्रावधान संशोधन गर्न सरकार पक्षसँग सहमति गर्ने क्रममा माग पूरा नभए २०७५।५।२५ देखि पुनः नेपाल चिकित्सक संघले अस्पताल बन्द र सेवा सञ्चालन इन्कार गर्ने घोषणा गरिने भनिएको छ ।
जोशीको इजलासले यस्तो सहमति तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै सरकार र चिकित्सक संघसहितका निकायलाई छलफलमा डाकेको हो । जोशीको इजलासले तत्कालका लागि अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द, हडताल र सेवा अस्वीकार गर्ने कार्यमाथि रोक लगाएको छ । जोशी बिहान साढे दश बजे नै सर्वोच्च पुगेका थिए । उनी पौने पाँच बजे कार्यालयबाट बाहिरिए र धुम्बाराहीस्थित निवासतर्फ लागे ।
आगामी गतिविधि हेरेर महाअभियोग’
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा सर्वाेच्च अदालत फर्किने कार्य ‘स्वविवेक’को विषय भएको भनाइ दलका नेताहरूले राखेका छन् । विशेष संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको अवस्थामा अदालतमा काम गर्ने या नगर्ने व्यक्तिगत विचार भएको भनाइ उनीहरूको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीशका लागि योग्य हो कि होइन भन्ने अर्काे बहस हो,’ सुनुवाइ समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँले म काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो संसद्को विषय होइन, उहाँको निजी विषय हो ।’
सुनुवाइ समितिकै सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पार्वत गुरुङले सार्वभौम संसद्ले अयोग्य ठहर गरेका व्यक्ति फेरि अदालत फर्किनु उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘यो उनको नैतिकताको कुरा हो, संसदको निर्णय स्वीकार गर्ने या विवादित भएर बस्ने ।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट
