Logo

हतारमा ल्याइयो कानुन, कार्यान्वयनमा चुनौति



काठमाण्डौ । नेपालको संविधानमा २०७२ रहेको मौलिक हक क्रियाशिल बनाउने कानुन संसदले हतारमा पारित गरेकोमा कार्यान्वन पक्ष असहज हुने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक सम्वन्धित कानुन बनाई सक्नु पर्ने बाध्यताका कारण संसदका दुवै सदनले नियम निलम्वन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धित १५ विधेक दफावार छलफल नै नगरि आइतवार पारित गरेका थिए । यी कानुन राष्ट्रपतिवाट प्रमाणिकरण भएपछि असोज ३ गतेवाट लागु हुने छन ।

जनताको मौलिक हक संम्बन्धि कानुन निमार्ण गरेर कार्यान्वयन गर्न संविधानले ३ वर्ष सुविधा दिएको भएपनि लामो समयसम्म सरकारले यसवारेमा चासो देखाएको थिएन । तर अन्तिममा आएर सरकारले पछिल्लो एक महिना विचमा सवै विधेकको मस्यौदा निमार्णगरी गहन छलफल नै नगरी नियम निलम्बन गरेर पारित गरेको हो । यी कानुन पारित भएपछि जनताका आवसको हक,रोजगारीको हक,स्वास्थ्य तथा शिक्षाको हक अल्पसंख्यकको हक,दलितको हक र गोपनियताको हक सुरक्षीत हुने छन ।

यी हक अनुसार राज्यले सुविधा नदिए सिधै अदालतमा मुद्धा हालेर नागरिकले सुविधा लिन सक्ने ब्यावस्था गरिएको छ । पीडितलाई क्षेतीपुर्ती दिनका लागि सरकारले छुटै कोषको समेत ब्यावस्था गर्ने छ । मौलिक हक सम्बन्धि कानुनको ब्यावस्थाले नेपालको कानुनी इतिहासमा नविनतम फडको मारेको र पीडितहरुले अनावश्यक पीडा बोध गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । तर संसदमा ब्यापक छलफल नै नगरि नियम निलम्वन गरेर पारित गरिएकोले फेरि संशोधन हुने समस्या यथावत रहेको छ ।

सांसद समेत रहेका बरिष्ठ अधिवतmा राधेश्याम अधिकारीका सब्दमा यो कानुन ब्यापक छलफल नै नगरि पारित गरिएकोले यसको कार्यान्वयन पक्ष मा समस्या आउन सक्छ ।
सरकारले कानुन बनाउने तीन बर्ष समय पाएको भएपनि यसवारेमा गम्भिर हुन नसक्दा हतारमा विधेक वनाएर पास गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सरकार कानुन निमार्णमा गम्भिर भएको भए धेरै अगाडी देखि विधेक निमार्णमा लाग्ने थियो तर अन्तिम अवस्थामा नियम निलम्वन गरेर ल्याउनु पर्ने भएकोले यसवारे सांसदहरुले नै राम्रो छलफल गर्न पाएनन । कतिपय सांसदहरुले त संशोधन प्रस्ताव नै फिर्ता लिएका थिए ।

मौलिक हक सम्वन्धि हकको कानुनी ब्यावस्थाले जनताका आवसको हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको हक अल्पसंख्यकको हक,दलितको हक र गोपनियताको हक जस्ता विषय सुरक्षीत भएका छन । यसले गर्दा पीडितहरुले अनावश्यक पीडा बोध गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ठुलो उपलब्धिको विषय हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्