काठमाडौं ३ असोज । बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको ७ वर्षपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको लागि नयाँ मोडालिटी खोजी गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ७ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना निर्माणको लागि नयाँ मोडल खोजी गर्ने भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्ड बैठकले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानी बोर्ड र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेटशन (सिटीजिआईं) बीच २०६८ मा आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
थ्री गर्जेजले निर्माणमा असमर्थता देखाएपछि अर्को विकल्पको खोजी गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको अधिकारीले बताए । ‘यो समितिले आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने पहिचान गर्नेछ,’ उनले भने ।
बोर्ड बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको समझदारीको बिषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न दिने समझदारीबारे कुनै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ सिईओ अधिकारीले भने, ‘आवश्यक परे पछि निर्णय गरिन्छ ।’
बोर्डले पछिल्लो पटक थ्री गर्जेजको टोलीसँग काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो । दुई दिन चलेको छलफलमा चिनियाँ कम्पनीले आयोजना नाफामा नजाने भन्दै निर्माण गर्न असमर्थ रहेको संकेत गरेपछि बोर्ड बैठकले नयाँ मोडालिटी खोज्ने निर्णय गरेको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लो पटकको छलफलमा आयोजना प्रभावितलाई वितरण गर्ने मुआब्जामै आयोजनाको कूल लागतको १० प्रतिशत खर्च हुने । आयोजना ७५० मेगावाटमा बनाउन नसकिने, डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता हुनुपर्ने जस्ता मुद्दा उठाएको थियो ।
बोर्डले थ्री गर्जेजका मागमा केही लचकता देखाउने बताए पनि चिनियाँ पक्षले आयोजना नाफामा नजाने बताएको थियो ।
साउन १ मा बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई आयोजनाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्देशनबमोजिम पश्चिम सेतीको प्रवद्र्धक कम्पनी थ्री गर्जेजलाई बोर्डले वार्ताको लागि नेपाल बोलाएको हो ।
थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिद्युत किन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत खरिद दर वर्षामा ७ रुपैयाँ ४० पैसा र सुख्खायाममा १२ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरेको छ ।
आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता डलरमा आधारित हुनुपर्ने थ्री गर्जेजको माग छ । विद्युत खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यहीबेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
वार्ताको क्रममा १२ वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउन लगानी बोर्डसहित नेपाली वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको थियो । तर, यति गर्दा पनि आयोजनाको १७ प्रतिशत नाफा दर निश्चित नहुने थ्री गर्जेजले दाबी गरेको थियो ।
थ्री गर्जेजले आयोजना ७ सय ५० मेगावाटमा बनाउँदा लगानी नउठ्ने निश्कर्ष सुनाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको मागअनुसार लगानी बोर्डले आयोजना करिब ६ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न दिने सहमति गर्न सकिने बताएको थियो । तर, ६ सय मेगावाट जडित क्षमता राख्दा पनि आयोजना नाफा नहुने थ्री गर्जेजको दाबी छ ।
बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड यूनिट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाको लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजना निर्माणको लागि सरकारले २०५४ मा अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, पटक पटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो ।
थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीमा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । आयोजना निर्माणको लागि बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच भएको समझदारीमा थ्री गर्जेजले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समझदारीको व्यवस्थाअनुसार थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले आयोजना निर्माणको लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी गरिसकेका छन् । उक्त समझदारीअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था छ । कान्तिपुरबाट
