म्याग्दी । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाट खण्डको अवरुद्ध सडक एक हप्तापछि खुलेको छ ।बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले रघुगङ्गाले कटान गरेर सडक बगाएको ठाउँमा खोला फर्काउनुका साथै पहाड काटेर सवारी साधन आवतजावत गर्न मिल्ने बनाइएको हो ।
भदौ २७ गते रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले करीब ३० मिटर सडक बगाएपछि उक्त स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको थियो । मर्मतपछि बेनी–देखि काभ्रेभीरसम्मको खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने भएको आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । काभ्रेभीरमा अवरुद्ध सडक खुलाउन भने नेपाली सेनाको सहयोगमा बिस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिने भएको छ ।
सडक पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न अझै एक, दुई दिन लाग्ने आयोजना प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । मुस्ताङ खण्डको अवरुद्ध सडकसमेत मर्मत गरिएको छ । बाढीले लेते खोलाको बेलिब्रिजको जगलाई जोखिमयुक्त बनाएपछि सो खोलाको पानी बहने मार्ग मोडिएको छ ।
छयत्तर किमी दूरीको बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्री समस्यामा परेका थिए भने मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ ढुवानीमा पनि समस्या भएको थियो ।
प्रसारण लाइनको धराप
बस्तीको बीच र घरको छतमाथि रहेको प्रसारण लाइनका कारण जलजला गाउँपालिका २ र ३ बगरफाँटमा विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । बेनीदेखि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा ३२ केभी क्षमताको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको तार बस्तीको बीचबाट तानिएको र सो तार घरको छतमा मानिस उभिँदासमेत विद्युत्को लाइन छोइने अवस्था छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि पनि सम्बन्धित निकायको अनुगमन र नियमन नहुँदा घर निर्माण हुनेक्रम भने रोखिएको छैन । उक्त लाइनको करेन्ट लाग्न सक्ने भएकाले घरको छतमा कपडा सुकाउनसमेत जोखिम मोल्नु परेको स्थानीयवासी सुरेश विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
केरेन्ट लागेर पछिल्लो वर्ष तीन जना घाइते भएका थिए । विद्युत् प्रसारण लाइन तीव्र रूपमा बजारीकरण भइरहेको बगरफाँटका लागि धराप बनेको स्थानीयवासी हिराबहादुर बरुवालले बताउनुभयो । बगरफाँट क्षेत्रमा करीब दुई किलोमिटर प्रसारण लाइन छ ।
एकसय २० घरधुरी प्रसारण लाइनको जोखिममा रहेका बगरफाँट हाइटेन्सन लाइन व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक टीका माइलीपारले बताउनुभयो ।
प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि वडा र गाउँपालिकामार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा पहल गरिएको र यसका लागि लागि रु ३० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गोविन्द खत्रीले बताउनुभयो ।
बस्तीमा जोखिम नहुने गरी बस्तीदेखि तल कालीगण्डकीको किनारकै किनार तथा माथिल्लो क्षेत्रको पहाडको फेदी भएर प्रसारण लाइन व्यवस्थापन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने योजनामा जनसहभागिताका लागि प्रतिघर १५ हजारका दरले सङ्कलन गर्न थालिएको छ ।
हालसम्म रु चार लाख ६० हजार सङ्कलन भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यसका लागि योजना स्वीकृत गरिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस
