काठमाडौं २३ मंसिर । सरकारले संघीय संसद्सँग सहमति नलिई उसका नामको जग्गामा मन्त्री निवास बनाउने निर्णय गरेको खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री निवास बनाउने निर्णय गरेको भैंसेपाटीस्थित १ सय ४९ रोपनी ४ आना जग्गा संसद् सचिवालयको नाममा छ ।
‘मसँग कुनै सल्लाह भएको छैन, एकाएक यो निर्णय सुनें,’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘यो निर्णयप्रति सांसदले पनि आपत्ति जनाएका छन् । यदि यो ठाउँमा अरूका लागि आवास बनाउने हो भने सांसदका लागि अर्को विकल्प दिनुपर्यो । विकल्प हुँदैन भने त्यहाँ सांसद आवास नै बन्नुपर्छ ।’
सांसदलाई घरभाडा र मर्मत खर्चबापत वार्षिक ८ करोड खर्च भइरहेकाले आवास बनाउनुपर्ने उनले बताए । सचिवालयले काठमाडौंमा घर नहुने सांसदलाई १८ हजार र हुनेलाई मर्मत खर्चबापत ९ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । धारा र बिजुली शुल्क मासिक ३ हजार दिँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको निवास, मन्त्रीहरूका लागि २७ भवन, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका लागि १४ भवन बनाउने निर्णय गरेको छ । २०४३ मा सैंबु आवास तथा सेवा विकास आयोजनाले सांसद आवासका लागि उक्त जग्गा छुट्याएर ०५४ जेठ ७ गते संसद् सचिवालयका नाममा लालपुर्जा दिएको थियो ।
‘जनताले सांसद आवास बनाउन दिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नै मिल्दैन । जनतासँग जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ,’ सचिवालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘संसदको नाममा भएको जग्गामा सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्छ भने सभामुखले संसद् आवास बनाउनबाहेक अरू प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अडान लिन सक्नुपर्छ ।’
संसद्लाई बाइपास गरेर सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए । ‘जग्गा संसद्को नाममा छ, सरकारले संसद्लाई बाइपास गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो जग्गा सांसद आवास बनाउने प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’ संसद्को जग्गामा के बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुख अध्यक्ष रहेको संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिलाई रहेको उनले बताए ।
पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले सरकारको प्राथमिकतामा मन्त्री क्वार्टरभन्दा पनि सांसद आवास हुनुपर्ने बताए । ‘म सभामुख भएकै बेला सांसद आवास बनाउन लागिएको थियो, विरोध भएकाले रोकियो,’ उनले भने, ‘मन्त्री क्वार्टर छँदै छ, पहिला सांसद आवास बनाउनुपर्छ ।’ सांसद आवास बनाएर बाँकी जग्गामा मन्त्री क्वार्टर, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको क्वार्टर बनाउन उनले सुझाव दिए ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले पनि भैंसेपाटीको जग्गामा सांसद आवास नै बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘संघीय संसद्कासदस्य सबैलाई आवास बनाउन पुग्ने जग्गा अब पाउनै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले भैंसेपाटीको विकल्प छैन । सरकारले मन्त्री क्वार्टर होइन, सांसद आवास बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ संसदको जग्गामा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सम्पर्क कार्यालय राख्ने विषयमा संसदका पदाधिकारीसँग छलफल नगर्नु सरकारको गल्ती रहेको उनको टिप्पणी छ । कान्तिपुरबाट
