मंसिर २७, काठमाण्डौ । भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न चारपटक बैठक बोलाइए पनि संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । परिषद्को बैठक पटकपटक सार्दा प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत खिल्ली उँडेको छ ।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न नसक्नु गल्ती भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केसीले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीस सिफारिस गर्ने व्यवस्थाविपरित वामपन्थी सरकारले मनपरी गरेकाले समस्या आएको आरोप लगाए ।
अहिले भइरहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको ढिलाईप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै केसीले ५ पटकसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर पनि निर्णय हुन नसक्नुले गलत सन्देश गएको बताए ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको खम्बा भएको भन्दै केसीले संवैधानिक परिषदले समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा न्यायपालिकाको रक्षा नै गर्न नसकिने अवस्था आउनेप्रति सचेत गराए ।
यस्तै संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले पनि एक महिना अघि नै गर्नुपर्ने कामलाई संवैधानिक परिषदले किन ढिलो गर्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
संविधानले तोकेको समयसिमा नाघिसकेको अवस्थामा अब विलम्ब गर्न नहुने भट्टराईको सुझाब छ । परिषदमा सहमति नजुटे पनि अब बहुमतका आधारमा भए पनि नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ ।
मुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पर्खिँदा ५ पटक स्थगित भइसकेको संवैधानिक परिषद बैठक आज छैटौं पटक एक घण्टा ढिलो शुरु भएको छ । बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठक देउवालाई कुर्दा एक घण्टा ढिला भएको हो ।
बुधबार बिहान ९ बजेको बैठकमा ढिला खबर भएको भन्दै देउवा नगएपछि अन्य सदस्यबीच छलफल भएर विहीबारका लागि सारिएको थियो । देउवा आज पनि सहभागी नभए प्रधानन्यायाधीशको नाम बहुमतका आधारमा सिफारिस गरिने परिषद स्रोतले जनाएको थियो ।
