काठमाडौं ५ पुस । राजधानीमा घर हुँदाहुँदै संसद् सचिवालयबाट भाडा बुझेका सांसदले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । बुधबारसम्म १२ जनाले घर भाडा फिर्ता गरेका छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार बुधबार भाडा फर्काउनेमा नेकपाका पम्फा भुसाल, पार्वत गुरुङ, दलबहादुर राना छन् । काठमाडौंमा घर हुने सांसदले भाडा लिएको समाचार आएपछि कांग्रेसका नारायण खड्का, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, बहादुरसिंह तामाङ, भीमसेनदास प्रधान, दिव्यमणि राजभण्डारीले यसअघि नै फिर्ता गरिसकेका छन् । नेकपाका यज्ञबहादुर सुनुवार, योगेश भट्टराई र कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले आफूले लिएको भाडा तलबबाट कट्टा गर्न सचिवालयलाई पत्र बुझाएका छन् । उनीहरू सबैले सचिवालयको गल्तीले घर भाडा आफ्नो बैंक खातामा आएको दाबी गरेका छन् ।
सामान्य गल्ती : सचिवालय
संघीय संसद् सचिवालयले काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका सांसदले पनि सरकारबाट भाडा लिनुलाई सामान्य गल्ती भन्दै ढाकछोप गरेको छ । तिनै सांसदको दबाबमा सचिवालयले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत बचाउ गरेको हो ।
‘सामान्य तथ्यांकीय गल्ती’ लाई आधार मानेर समाचार प्रकाशन हुँदा जनप्रतिनिधिको आत्मामा चोट पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘असोजको तथ्यांकलाई अद्यावधिक नगरी सूचना लिएको दुई महिनापछि समाचार सम्प्रेषण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा माननीय सांसदले समय–समयमा उपलब्ध गराउनुभएको सूचनाका आधारमा सचिवालयबाट भुक्तानीमा भएका सामान्य तथ्यांकीय गल्तीलाई आधार मानी सम्प्रेषित समाचारबाट सम्मानित जनप्रतिनिधिहरूको आत्मामा चोट पुगेको छ ।’
असार ६ मा निवेदन दिए पनि सचिवालयले सांसदको पारिश्रमिकको विवरण कात्तिक १३ गते मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । उक्त विवरण असोजमा बुझेको पारिश्रमिकको हो । विवरण अध्ययन गर्दा काठमाडौंमा घर भएका ३० सांसदले घर भाडा लिने गरेको पाइएको थियो । मन्त्री क्वार्टरमा बस्ने दुई सांसदले समेत घर भाडा लिइरहेका छन् ।
सचिवालयले काठमाडौंमा घर हुने सांसदलाई मर्मत खर्चबापत ९ हजार र घर नहुनेलाई १८ हजार भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
१० महिनासम्म घर भाडाबापतको रकम बैंक खातामा आउँदा ‘चुप’ रहेका सांसद सचिवालयको गल्तीले बेइज्जती भएको भन्दै विरोध गर्न थालेका छन् । सांसदलाई बढी रकम भुक्तानी नहुने र भए पनि स्वत: समायोजन गरिने सचिवालयले जनाएको छ । सांसदहरूको घर स्वामित्व परिवर्तन भएको विवरण प्राप्त भएपछि समय–समयमा तथ्यांक अद्यावधिक हुने गरेको सचिवालयको दाबी छ । ‘केही माननीय सदस्यले काठमाडौं उपत्यकामा घर भए/नभएको विवरण उपलब्ध नगराउनुभएका कारण सिर्जित समस्यासमेत समाधान गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, घर भाडालगायत अन्य सुविधा भुक्तानीको विवरण मागअनुसार उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइन्छ ।’ कान्तिपुरबाट
