काठमाडौं ९ पुस । दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको विद्युत् व्यापारमा दुई वर्षअघि लगाएको तगारो हटाउँदै अब जोसुकैले उत्पादन गरेको भए पनि बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ।
२०१६ डिसेम्बर ५ मा क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका परिमार्जन गर्दै भारतले आफूले ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेका नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने निर्णय गरेको थियो। ठिक एक वर्षपछि डिसेम्बर १८ मा निर्देशिका परिमार्जन गर्दै भारतले पहिलेको सर्त उल्टाएको हो। अब भारतले नेपालमा जुनसुकै मुलुक वा कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली किन्नेछ।
भारतको पुरानो निर्णय नेपालको विद्युत् व्यापार विकासमा बाधक थियो। आफूले लगानी नगरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतको निर्णयपछि तेस्रो मुलुक वा कम्पनीहरू नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न हच्किएका थिए। नेपालको अर्को छिमेकी चीनलाई भौगोलिक अवस्थाका कारण विद्युत् बेच्न नसकिने र भारतले पनि नकिन्ने भएपछि नेपालमा लगानी गर्नु फाइदाजनक नभएको तर्क उनीहरुको थियो।
पुरानो सर्तबाट पछि हट्यो भारत, नेपालमा उत्पादित विद्युत् किन्न तयार, तेस्रो मुलुकलाई लगानी गर्न ढोका खुला
भारतको पछिल्लो निर्णयपछि भने अब नेपालमा तेस्रो मुलुक वा कम्पनीको लगानी आउने सम्भावना बढेको छ। नेपालको आन्तरिक माग पनि बढेको र भारतसहित बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरुमा बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएका कारण लगानी आउने सम्भावना बढेको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भारतको पछिल्लो निर्णयले नेपालको जलस्रोतको विकासमा विदेशी लगानी आउने वातावरण खुलेको बताए। ‘नेपाली आयोजनामा कम्तीमा आफ्नो ५० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने विगतको प्रावधान परिवर्तन गरी नेपालको बिजुली किन्ने भारतको निर्णय हाम्रो जलविद्युत् विकासका लागि राम्रो पक्ष हो,’ मन्त्री पुनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यो निर्णयले भारतलगायत सार्क र बिमस्टेक सदस्य मुलुकमा हामीलाई बिजुली बेच्न सजिलो भएको छ।’
मन्त्री पुनले यो निर्णयसँगै तेस्रो मुलुकका कम्पनीहरू नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न आउने वातावरण बनेको पनि बताए। ‘नेपालको विद्युत् उत्पादनका लागि फराकिलो बजार सुनिश्चित भएको छ,’ मन्त्री पुनले भने।’
विद्युत् व्यापारमा अवरोध आउने देखिएपछि निर्देशिका परिवर्तनका लागि नेपालले द्विपक्षीय बैठकमा आवाज उठाउँदै आएको थियो। अघिल्लो निर्देशिकामा विद्युत्लाई भारतले रणनीतिक वस्तुका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अहिले जारी निर्देशिकामा त्यस्तो व्यवस्था छैन।
परिमार्जित निर्देशिकामा नेपालको कुनै निकायमार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने वा उत्पादन गृहबाट सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न सो निकाय वा विद्युत् गृहमा भारतीय लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने पहिलेको व्यवस्था हटाइएको मन्त्री पुनले बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भारतको पछिल्लो निर्णयले मुलुकको जलविद्युत् विकासमा सकारात्मक सन्देश जाने बताए। ‘भारतको अघिल्लो निर्णय सच्चाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पहल गर्दै आएका थिए,’ गुरागाईंले भने, ‘सबैको दबाबपछि भारतको नयाँ निर्णय आएको हो।’
उनले जलविद्युत् विकासमा वन, प्रसारण लाइनलगायतका समस्या पनि भएको बताउँदै त्यस्ता समस्या समाधानमा सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए।
परिमार्जित निर्देशिकामा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारका लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमि उपयोग गर्ने र विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसैगरी, भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत दुई देशबीच सीधै प्रसारण लाइन पनि बनाउन सकिनेछ। दुई देशबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौता रहेको खण्डमा सोही सम्झौतामार्फत विद्युत् व्यापार हुन सक्नेछ। नागरिकबाट
