काठमाडौं १० पुस । काठमाडौं : गत वर्ष नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८८१ बिन्दुमा पुग्यो। अहिले ११०० को आसपास छ। यसबाट बजार पुँजीकरण ८ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ। यो अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको ऐना हो।
यो वर्ष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर उच्च छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जामा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक रुपले बढ्न पुग्यो। यसलाई सच्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बचत वृद्धिका आधारमा मात्र कर्जा परिचालन गर्न दिने भयो। राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्न सकेन। कारण आर्थिक वृद्धिदर बढाउन भनेर अर्र्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यसँग सम्झौता गरिदिए। वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनाएर अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नै मुठीमा चलाएका छन्।
‘सरकारको विकास खर्चको अवस्था नाजुक छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा त जनताले कुनै तात्विक फरकको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर आफूलाई सफल देखाउने लहडमा समग्र वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ र नियामकको भूमिकालाई नै ध्वस्त पारिदिएका छन्। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्न केही वर्षदेखि यसको करिडोर लागू गर्दै आएको थियो। सरकारी ऋणपत्रको ब्याज बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा दिने ब्याजदरभन्दा कम भए त्यो अन्तरलाई उनीहरूले कर्जाको आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा जोड्ने गर्छन्। ब्याजदर करिडोरले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरलाई पनि ब्याजदर करिडोरभित्र (मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार ३.५ देखि ६.५ प्रतिशत भित्र) रहन मद्दत गथ्र्यो। यसले कर्जाको आधार ब्याजदरलाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। तर अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिए। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यसँग सम्झौता गरिए दीर्घकालमा त्यसको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
अर्थमन्त्री नियुक्त भएको १० महिना बितिसक्दा पनि उनले कुनै परिणाममुखी नतिजा निकाल्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकले अर्थतन्त्र मजबुत रहेको पुष्टि गर्दैनन्। मुलुकमा लगानी र उत्पादनको वातावरण नहुँदा आयात उच्च दरले बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा शोधनान्तर ५७ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ घाटामा छ। अर्थात् यो अवधिमा मुलुकमा आर्जन भएको भन्दा भुक्तानी गरेको रकमको अन्तर फराकिलो बनेको छ।
कर चुक्ता विवरण लिनेलगायत झञ्झट तथा श्रम ऐनका केही प्रावधान देखाएर विश्व बैंकले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ले नेपाल पाँच स्थानमा ओरालो लागेर १९० मध्ये ११० औं स्थानमा पुग्यो। अर्थमन्त्रीले त्यो रिपोर्ट तयार गर्ने विधिलाई नै चुनौती दिए र पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरे। ‘यो प्रतिवेदन विश्वका सबै देशका लागि एउटै विधि लिएर तयार गरिन्छ। नेपालको मात्र छुट्टै मूल्यांकन भएको होइन,’ अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, ‘नेपाल अरू देशको तुलनामा प्रतिस्पर्धामा पछि परेको हो। यसलाई मान्न तयार हुनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी हुनेगरी लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ।’
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिए पनि परिणाममा भने उल्टो आयो। यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। जबकी गत वर्ष सोही अवधिमा १० अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो। त्यस्तै, अहिले मुलुकमा ९ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर सञ्चित छ। यसले ८ महिनाको आयात धान्न पनि पुग्दैन। अर्थतन्त्रका हरेक सूचकले जटिलताको संकेत गर्छन्।
केही समयअघि अर्थमन्त्रीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र केही जलविद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी वित्तीय संस्था तथा दातृ निकायबाट लगानी जुट्ने टुंगो लागेको बताएका थिए। तर, अहिलेसम्म सरकारले ती अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र दातृ निकायसँग सम्झौता गर्न सकेको छैन।
नीति निर्माण तहमा लामो समय काम गरेका, प्रशासनिक तौरतरिकालाई पनि बुझेका र अर्थतन्त्रका समस्याको गाँठो फुकाउन सक्ने भनेर विश्वास गरिएका अर्थमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ र ढीठलाई मात्र मुद्दा बनाइरहँदा अर्थतन्त्रले त्राण पाउन नसकेको उनकै दल नेकपाका नेताहरू टिप्पणी गर्छन्। ‘उनमा राजनीतिक संस्कारभन्दा पनि विगतमा टेक्नोक्र्याटको रुपमा काम गरेको ह्याङओभर रहेकाले उनी समायोजनकारी हुन सकेनन्’, नेकपाकै एक पूर्वअर्थमन्त्रीले भने।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुरा कमै सुन्छन्। समस्या लिएर गए भने उल्टै आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य अत्यधिक बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष ९४५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थतन्त्रको आकार ३ हजार अर्ब छ। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र ‘ओभर ट्याक्स्ड’ (अधिक कर) भयो, यसले लगानी निरुत्साहित हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई गुनासो पोखे। अर्थमन्त्रीले उल्टै ‘रेमिट्यान्सले तपाईंहरूको व्यापार थेगिरहेकै छ, व्यापार गर्दा उपभोक्ताबाट लिएको नाफाको कर तिर्नुभएको हो अधिक कर भएको छैन’ भनेर जवाफ दिइपठाएको अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
